भारत की वायु प्रदूषण समस्या

विशेष रूप से सर्दियों के दौरान दिल्ली जैसे उत्तरी शहरों में धुंध के कारण, भारत को वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। यह मौसम संबंधी कारकों जैसे कम तापमान और हवा की दिशा के साथ-साथ खेतों में पराली जलाने और त्योहारों के दौरान पटाखों के कारण और भी बढ़ जाती है।

चीन के साथ तुलना

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चीन एक संभावित मॉडल प्रस्तुत करता है। भारत और चीन, दोनों ही तीव्र विकास और शहरीकरण जैसे प्रदूषण के समान कारकों का सामना कर रहे हैं। 2023 के अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत का वर्तमान प्रदूषण स्तर 2000 के दशक के अंत में चीन के स्तर के बराबर है।

चीन के वायु प्रदूषण समाधान 

• चीन के प्रयासों को सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों और 2008 बीजिंग ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों से बल मिला, जिनमें प्रदूषण के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। 
• प्रमुख प्रदूषकों में भारी उद्योग, कोयला जलाना, वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन और फसल जलाना आदि से निकलने वाला PM2.5 शामिल था।
• 2013 से सरकारी हस्तक्षेप के कारण वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है।

चीन का हस्तक्षेप

• अधिकारियों द्वारा पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से कैडर मूल्यांकन प्रणाली को लागू किया गया।
• प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में निवेश किया गया तथा पुरानी औद्योगिक सुविधाओं को बंद किया गया।
• इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा दिया गया, जैसे शेन्ज़ेन में बस बेड़े का पूर्ण विद्युतीकरण किया गया।
• कोयला बॉयलरों पर नियंत्रण, स्वच्छ आवासीय हीटिंग, तथा वाहन उत्सर्जन नियंत्रण के माध्यम से वायु की गुणवत्ता में सुधार।

चुनौतियाँ और चेतावनियाँ

• कार्यान्वयन के दबाव के परिणामस्वरूप कभी-कभी गलत आंकड़े सामने आते हैं और कारखानों को गुप्त रूप से पुनः खोला जाता है।
• कोयला उत्पादन क्षमता बढ़ाने की हालिया प्रतिबद्धताओं से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए खतरा पैदा हो गया है।
• चीन के वायु गुणवत्ता मानक पश्चिमी मानकों से कम हैं। 

भारत के लिए सबक 

• चीन के दृष्टिकोण में सतत, दीर्घकालिक कार्रवाई शामिल थी, जबकि भारत ने GRAP के तहत प्रतिक्रियात्मक उपाय नहीं किए थे।
• भारत को घरेलू उत्सर्जन से जुड़ी अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
• संसाधनों तक समान पहुंच का अभाव तथा पर्यावरणीय लक्ष्यों और आर्थिक विकास के बीच कथित समझौता।
• भारत का विकेन्द्रीकृत शासन चीन की एकात्मक प्रणाली के विपरीत है, जिससे जवाबदेही जटिल हो जाती है।

भारत के लिए संभावित रणनीतियाँ 

भारत कड़े उत्सर्जन नियमन, स्वच्छ ईंधन का विस्तार और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसी रणनीतियाँ अपना सकता है। सफलता के लिए मज़बूत पर्यावरणीय निगरानी और वैज्ञानिक अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।