परिचय
भारत की राजधानी नई दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट एक व्यापक राष्ट्रीय चुनौती का प्रतीक है। वर्ष 1986 से उच्चतम न्यायालय के आदेशों सहित दशकों के ध्यान के बावजूद, यह समस्या बनी हुई है, जो सभी सामाजिक वर्गों को प्रभावित कर रही है और वैश्विक आलोचना का पात्र बनी हुई है।
प्रमुख चुनौतियाँ
- पर्यावरण संबंधी चिंताएं: वायु गुणवत्ता का निरंतर संकट, जो वाहनों के उत्सर्जन, खुले में कचरा जलाने और निर्माण धूल जैसे कारकों से और भी गंभीर हो गया है।
- नीति और शासन संबंधी मुद्दे: पंजाब और हरियाणा में चावल और गेहूं के अत्यधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाली जैसी अप्रभावी नीतियां इस समस्या में योगदान करती हैं।
- सहयोग और कार्यान्वयन: वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों और पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच सहयोग के साथ-साथ प्रभावी नीति कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
- व्यापक निहितार्थ: प्रदूषण की समस्या का समाधान करना रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्थागत अखंडता सहित अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
व्यापक राष्ट्रीय चुनौतियाँ
- सामाजिक-आर्थिक मुद्दे: रोजगार प्रदान करने, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करने, असमानता से लड़ने और राज्य की संस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता।
- पर्यावरण का क्षरण: मिट्टी, जल और वायु को होने वाली निरंतर क्षति, जो जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से मिलकर प्रगति के लिए खतरा उत्पन्न करती है।
- तकनीकी व्यवधान: कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्रांति अवसर और चुनौतियाँ दोनों पेश करती है, जो संभावित रूप से भारत के श्रम और आईटी सेवा लाभों को कम कर सकती है।
सुधारों पर चिंतन
यह लेख सरलीकृत समाधानों या केवल सुधारों की सूची के विरुद्ध तर्क देता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि वास्तविक परिवर्तन अक्सर संकटों या अप्रत्याशित घटनाक्रमों से उत्पन्न होते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा या शासन जैसे क्षेत्रों में सुधारों को प्राथमिकता देना जटिल और चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
लोकतंत्र और शासन
लेखक चुनौतियों के बावजूद भारत के राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में लोकतंत्र की आधारभूत भूमिका पर जोर देते हैं। चुनाव प्राथमिक जवाबदेही तंत्र बने हुए हैं, लेकिन गहरे लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है।
लोकतंत्र के भीतर चुनौतियाँ
- जवाबदेही का कमजोर होना: भ्रष्टाचार, आपराधिक व्यवहार और सामाजिक मुद्दे प्रभावी जवाबदेही तंत्रों की कमी को दर्शाते हैं।
- खर्चीले चुनाव: चुनावी प्रक्रिया में बहुत कुछ दांव पर लगा होता है और इसमें काफी लागत आती है, जिससे शासन व्यवस्था और भी जटिल हो जाती है।
- सामाजिक सामंजस्य: शिष्टता, दयालुता और विचारशीलता का क्षरण सामाजिक सामंजस्य को कमजोर करता है, जिसका प्रमाण गांधी के अहिंसा सिद्धांतों के घटते प्रभाव से मिलता है।
संभावित परिणाम
लोकतंत्र का कमजोर होना व्यापक राष्ट्र निर्माण परियोजना के लिए खतरा है। सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण, क्षेत्रीय भेदभाव और जनसांख्यिकीय हेरफेर भारत की एकता और अखंडता के लिए जोखिम पैदा करते हैं।
