28-सूत्रीय शांति योजना का अवलोकन
अमेरिकी और रूसी दूतों द्वारा तैयार प्रस्तावित 28-सूत्रीय शांति योजना में रूस को महत्वपूर्ण रियायतें तथा यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन शामिल हैं।
योजना के प्रमुख प्रावधान
- यूक्रेन को क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्रों को रूस को सौंपना होगा, जिन्हें अमेरिका द्वारा रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- यूक्रेन की सेना के आकार पर एक सीमा लगा दी जाएगी, तथा समय के साथ रूस पर लगे प्रतिबंध भी हटा लिए जाएंगे।
- यूक्रेन के लिए अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी, साथ ही वाशिंगटन को मुआवजा।
- प्रतिबंधों के बाद अमेरिका और रूस के बीच आर्थिक साझेदारी, जिसमें यूक्रेन के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए अमेरिका को 50% लाभ का हिस्सा देना शामिल है।
- यूक्रेन को नाटो सदस्यता की आकांक्षाओं को त्यागना होगा और तदनुसार अपने संविधान में संशोधन करना होगा।
- रूस का आठ देशों के समूह में पुनः एकीकरण।
प्रतिक्रियाएँ और चुनौतियाँ
इस योजना को यूक्रेन और उसके सहयोगियों से भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है:
- यूक्रेनी प्रतिक्रिया: राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की योजना की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन स्वीकृति की संभावना कम लगती है।
- नाटो की चिंताएं: यह योजना नाटो के विकास को बाधित कर सकती है, क्योंकि इसके लिए 32 सदस्यों की सर्वसम्मति से स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
- अंतर्राष्ट्रीय विरोध: ब्रिटेन और ग्रीक नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी शांति समझौते में यूक्रेन की सहमति अवश्य शामिल होनी चाहिए, तथा योजना के प्रावधानों की आलोचना करते हुए इसे समस्यामूलक बताया।
चर्चा की गतिशीलता
- यह योजना ट्रम्प के दूत स्टीव विटकॉफ और पुतिन के दूत किरिल दिमित्रिएव के बीच विचार-विमर्श से उत्पन्न हुई है।
- यद्यपि व्हाइट हाउस इस योजना का समर्थन करता है, फिर भी चर्चाएं लचीली बनी हुई हैं, तथा यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है।
भू-राजनीतिक निहितार्थ
- इस योजना में अमेरिका के लिए वित्तीय लाभ का प्रस्ताव है, जिसमें रूस की जब्त संपत्तियां भी शामिल हैं।
- रूस से यूरोप के प्रति अनाक्रमण की नीति अपनाने की अपेक्षा की जाएगी, यद्यपि इसकी सीमाएं अस्पष्ट हैं।
निष्कर्ष
शांति प्रस्ताव, रूस को उसकी युद्धकालीन मांगों का अधिकांश हिस्सा प्रदान करता है, लेकिन इसे यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो इसकी व्यवहार्यता और स्वीकार्यता को चुनौती दे रहा है।
