भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिकाएँ
भारत गणराज्य ने 16 राष्ट्रपति पदों पर रहते हुए 15 राष्ट्रपति देखे हैं, जिनमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने दो कार्यकाल पूरे किए। 1947 से नियुक्त राज्यपालों की संख्या काफी अधिक है। इन पदों में महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव, न्यूनतम क्षति, या अक्सर, एक ऐसा आत्म-विस्मृतिपूर्ण अस्तित्व होता है जो कोई निशान नहीं छोड़ता। इस विकल्प को एक आत्म-सुरक्षात्मक उपाय के रूप में देखा जाता है, जहाँ नकारात्मक रूप से याद किए जाने के बजाय भुला दिए जाने को प्राथमिकता दी जाती है।
राष्ट्रपति कलम का महत्व
- राष्ट्रपति और राज्यपाल प्रायः अपने पास रखे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की तत्परता के प्रतीक के रूप में कलम रखते हैं।
- हस्ताक्षर करने की क्रिया को महत्वहीन बनाया जा सकता है, जैसा कि कार्टूनिस्ट अबू अब्राहम ने दर्शाया है, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की सहजता और कभी-कभी अनुचित समय को दर्शाया गया है।
- आर. वेंकटरमन (1987-92) और के.आर. नारायणन (1997-2002) जैसे राष्ट्रपतियों ने आत्मविश्वास के साथ अपनी कलम का प्रयोग किया, जो उनके स्वतंत्र निर्णय और संवैधानिक नैतिकता के प्रति पालन को दर्शाता है।
राष्ट्रपति के निर्णय और संवैधानिक नैतिकता
राष्ट्रपति वेंकटरमन और नारायणन अपनी स्पष्टवादिता और संवैधानिक नैतिकता के प्रति निष्ठा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर कैबिनेट की सिफारिशों के विपरीत स्वतंत्र विचार प्रस्तुत करके इसका प्रमाण दिया, जिससे स्वतंत्रता और संवैधानिक निष्ठा के बीच संतुलन का परिचय मिलता है।
राष्ट्रपति की स्वतंत्रता के उदाहरण
- 1997 में राष्ट्रपति नारायणन ने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश लौटा दी, जो राजनीतिक गठबंधन की तुलना में संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता देता है।
- 1998 में उन्होंने इसी तरह बिहार सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश लौटा दी थी, जिससे राजनीति में निष्पक्षता का परिचय मिलता है।
राष्ट्रपति की भूमिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 16वें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल भावना को बरकरार रखते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्यपालों पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय द्वारा कोई सख्त समय-सीमा नहीं लगाई जा सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान की मूल भावना को बनाए रखते हुए, निष्क्रियता स्वीकार्य नहीं है।
- न्यायालय ने स्वीकार किया कि निर्णय में देरी सावधानीपूर्वक विचार करने के कारण न होकर, राजनीति से प्रेरित हो सकती है।
- इसमें संवैधानिक प्राधिकार और व्यावहारिक शासन के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया गया।
निष्कर्ष
न्यायपालिका ने घोषणा की कि राष्ट्रपति और राज्यपालों की भूमिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए, जिससे शक्ति संतुलन सुनिश्चित हो सके। इस निर्णय ने संवैधानिक भूमिकाओं के सम्मान के महत्व और पदधारियों के लिए सीमाओं से ऊपर उठकर सत्ता की राजनीति पर शासन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
गोपालकृष्ण गांधी, जिन्होंने राष्ट्रपति के सचिव तथा पश्चिम बंगाल और बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, भारत में इन उच्च पदों से जुड़ी जिम्मेदारियों और चुनौतियों के बारे में जानकारी देते हैं।
