व्यक्तित्व अधिकार और AI-जनित सामग्री
व्यक्तित्व अधिकारों में व्यक्ति के नाम, छवि, समानता, आवाज़ और अन्य व्यक्तिगत पहचानों पर नियंत्रण शामिल है। गोपनीयता, गरिमा और आर्थिक स्वायत्तता पर आधारित ये अधिकार पारंपरिक रूप से व्यक्तियों को अनधिकृत शोषण से बचाते रहे हैं, और वाणिज्यिक दुरुपयोग को रोकने के सामान्य कानूनी सिद्धांतों से उत्पन्न हुए हैं।
केस स्टडी: बच्चन बनाम गूगल और यूट्यूब
अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने गूगल और यूट्यूब पर मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि AI द्वारा निर्मित वीडियो उन्हें गलत तरीके से चित्रित करते हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाते हैं। यह मुकदमा AI के कारण वास्तविकता और धोखे के बीच धुंधली रेखाओं पर ज़ोर देता है, और व्यक्तित्व अधिकारों के लिए मौजूदा कानूनी और नैतिक ढाँचों को चुनौती देता है।
AI का प्रभाव
- डीपफेक: AI द्वारा उत्पन्न सामग्री जो चेहरों या आवाजों में हेरफेर कर सकती है, गलत सूचना फैला सकती है, जबरन वसूली को संभव बना सकती है, तथा विश्वास को खत्म कर सकती है।
व्यक्तित्व अधिकारों के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण
विभिन्न क्षेत्र व्यक्तित्व अधिकारों के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण रखते हैं:
- यूरोप: सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (2016) के अंतर्गत गरिमा-आधारित मॉडल, जिसमें व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण के लिए सहमति की आवश्यकता होती है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका: अधिकारों को अक्सर 'प्रचार के अधिकार' के रूप में देखा जाता है, जो कि हेलन लैबोरेटरीज बनाम टॉप्स च्यूइंग गम (1953) जैसे मामलों में मान्यता प्राप्त एक हस्तांतरणीय संपत्ति हित है।
- भारत: संविधान के अनुच्छेद 21 से उपजा एक मिश्रित दृष्टिकोण, जिसके उदाहरण न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) जैसे मामलों में मिलते हैं। गुमनामी और सीमा-पार डेटा संबंधी समस्याओं के कारण प्रवर्तन को चुनौती मिलती है।
- चीन: सिंथेटिक आवाजों पर सख्त नियम, जैसा कि 2024 बीजिंग इंटरनेट कोर्ट के फैसले से स्पष्ट है।
न्यायिक और विधायी विकास
- भारत में ऐतिहासिक मामले:
- अमिताभ बच्चन बनाम रजत नागी (2022)
- अनिल कपूर बनाम सिम्पली लाइफ इंडिया (2023)
- अरिजीत सिंह बनाम कोडिबल वेंचर्स LLP (2024)
- अमेरिकी सुधार: टेनेसी का एल्विस अधिनियम (2024) और कैरेक्टर.AI के खिलाफ हालिया मुकदमे नई AI-संबंधित कानूनी चुनौतियों को उजागर करते हैं।
विद्वानों के दृष्टिकोण और नैतिक विचार
गुइडो वेस्टकैंप जैसे विद्वान रचनाकारों को AI शोषण से बचाने के लिए अधिकारों के विस्तार की वकालत करते हैं, जबकि मृत कलाकारों के AI पुनर्निर्माण जैसे नैतिक मुद्दों पर चिंताएँ बनी रहती हैं। यूनेस्को की AI की नैतिकता पर अनुशंसा (2021) जैसे प्रकाशन AI शोषण को रोकने के लिए अधिकार-आधारित ढाँचे का प्रस्ताव करते हैं।
चुनौतियाँ और सिफारिशें
व्यक्तित्व अधिकारों के लिए वैश्विक ढाँचा अभी भी खंडित बना हुआ है। भारत के लिए व्यक्तित्व अधिकारों की स्पष्ट परिभाषाएँ बनाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संबंधित ज़िम्मेदारियों को लागू करने की सख़्त ज़रूरत है। सरकार की 2024 की डीपफ़ेक सलाह एक अस्थायी कदम है, लेकिन यूनेस्को के सिद्धांतों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ-साथ व्यापक उपाय भी ज़रूरी हैं।
