नागरिकता जांच पर चुनाव आयोग का अधिकार
भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाता सूची पंजीकरण के संदर्भ में नागरिकता की जांच करने के अपने अधिकार के मुद्दे पर बात की है, विशेष रूप से विपक्षी दलों के केंद्र सरकार की विशेष शक्ति के दावों का खंडन किया है।
प्रमुख बिंदु
- नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9: यह धारा केंद्र सरकार को उन मामलों में नागरिकता की समाप्ति का समाधान करने का अधिकार देती है जहां भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करते हैं।
- सरकार का अधिकार विदेशी नागरिकता अधिग्रहण की समीक्षा करने तक सीमित है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि भारतीय नागरिकता समाप्त की जानी चाहिए या नहीं।
- नागरिकता के अन्य पहलुओं की जांच विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा की जा सकती है।
- ECI का तर्क:
- आयोग मतदाता सूची पंजीकरण के लिए नागरिकता का आकलन कर सकता है, जो अनुच्छेद 326 के तहत एक संवैधानिक आवश्यकता है।
- विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास निष्पक्ष मतदाता सूची सुनिश्चित करने तक सीमित है, नागरिकता की स्थिति निर्धारित करने तक नहीं।
- लेख एवं क्षेत्राधिकार:
- अनुच्छेद 324: चुनाव आयोग को चुनावों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 326: मतदाता पंजीकरण के लिए भारतीय नागरिकता को एक पूर्व शर्त के रूप में स्थापित करता है।
- अनुच्छेद 327 के अंतर्गत संसदीय कानूनों को भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों के अनुरूप होना चाहिए।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (ROPA), 1950:
- धारा 16: गैर-नागरिकों को मतदाता सूची से अयोग्य घोषित करता है।
- धारा 19: मतदाताओं के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र का "सामान्य निवासी" होना आवश्यक है।
- SIR का संचालन ROPA की धारा 21(3) के तहत "अनुभूत आवश्यकताओं" के आधार पर किया जाता है।
- विपक्ष की चिंताएँ:
- तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल की पार्टियाँ SIR को नागरिकता जांच उपकरण के रूप में देखती हैं।
- ECI ने SIR द्वारा सत्यापन का भार मतदाताओं पर डालने की बात से इनकार किया तथा इसे "मतदाता-हितैषी" बताया।
निष्कर्ष
भारत निर्वाचन आयोग अपनी संवैधानिक और वैधानिक शक्तियों के माध्यम से मतदाता सूचियों की अखंडता बनाए रखने में अपनी भूमिका पर जोर देता है तथा कहता है कि ये प्रयास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आवश्यक हैं, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।
