भारत में चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्रस्तावित विधेयक का संक्षिप्त विवरण
भारत सरकार देश के भीतर चिकित्सा अनुसंधान के ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित कानून नैतिक मानक स्थापित करने और चिकित्सा अनुसंधान की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
विधेयक के प्रमुख उद्देश्य
- नियामक ढांचा: स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा स्थापित करें जिसमें विकास, विनियमन, वित्तपोषण और समन्वय शामिल हो।
- नैतिक मानक: स्वास्थ्य अनुसंधान नैतिकता समितियों की स्थापना करके सुसंगत नैतिक मानक और दिशानिर्देश सुनिश्चित करना।
- हितधारकों का विनियमन: चिकित्सा अनुसंधान में शामिल अनुसंधान संस्थानों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को विनियमित करना।
विकास की प्रक्रिया
- ICMR की भूमिका: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के सुझाव पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) इस विधेयक पर विचार-विमर्श कर रही है।
- संसदीय इनपुट: एक सांसद ने विकसित देशों के ढांचों के समान कानून के लिए पीएम से आग्रह किया है, जिसमें फ्रांस और यूके के उदाहरण दिए गए हैं।
- समिति का गठन: मौजूदा नियमों और अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों पर विचार करते हुए विधेयक के विकास की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।
लक्ष्य और सिफारिशें
- उच्च नैतिक मानक: इस विधेयक का उद्देश्य उच्च नैतिक मानकों, प्रतिभागियों की सुरक्षा और वैज्ञानिक अखंडता को बनाए रखना है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी: पारदर्शी और जवाबदेह साझेदारियों के माध्यम से चिकित्सा अनुसंधान में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करना।
- वित्त पोषण में वृद्धि: शोधकर्ताओं की भर्ती और आधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना का समर्थन करने के लिए ICMR के वित्तपोषण को बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
प्रमुख योगदान और प्रस्ताव
- कानूनी उत्तरदायित्व: यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां परिभाषित करना कि शोधकर्ता नैतिक और कानूनी दोनों रूप से जवाबदेह हों।
- अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ: विधेयक के निर्माण में सहायता के लिए ब्रिटेन और ज़ाम्बिया से संदर्भ प्राप्त किए गए थे।
