सुशासन सप्ताह पहल

केंद्र सरकार ने ' सुशासन सप्ताह' का शुभारंभ किया है, जिसमें जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन पर जोर देते हुए नागरिक-केंद्रित शासन पर बल दिया गया है। यह पहल 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान का हिस्सा है।

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

• पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में प्रतिवर्ष लगभग 25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह मनाया जाता है।
• इस पहल का उद्देश्य एक स्मारक कार्यक्रम से हटकर कार्रवाईोन्मुखी शासन प्रयास की ओर अग्रसर होना है।
• यह प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण और त्वरित शिकायत निवारण पर केंद्रित है।

प्रशासन गाँव की ओर अभियान

• यह जिला प्रशासन को शिकायत निवारण और सार्वजनिक सेवा वितरण के अग्रिम मोर्चे पर रखता है।
• जिला कलेक्टरों द्वारा तहसील, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सीधे संवाद और शिकायतों के समाधान के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

अभियान के चरण

यह अभियान दो चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है:

• तैयारी का चरण (11-18 दिसंबर):
  • शिकायत निवारण और सेवा वितरण संबंधी पहलों का जिला डेटा एक अभियान पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।
  • राज्य पोर्टलों के माध्यम से 2,11,098 शिकायतों का निवारण किया गया; 21,71,179 सेवा वितरण आवेदनों का निपटारा किया गया।
  • 330 कार्यशालाओं और शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन किया गया।
  • सुशासन की 137 पद्धतियों और 21 सफलता की कहानियों की पहचान की गई।
• कार्यान्वयन चरण (19-25 दिसंबर):
  • शिकायतों के समाधान, सेवा आवेदनों और शासन प्रक्रियाओं पर दैनिक प्रगति रिपोर्टिंग।

उपकरण और दस्तावेज़ीकरण

• केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS): नागरिकों को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाती है।
• व्यापक प्रसार के लिए सुशासन प्रथाओं का दस्तावेजीकरण।

प्रगति और परिणाम

• पिछले संस्करणों में 18 लाख से अधिक शिकायतों और लगभग 3 करोड़ सेवा वितरण आवेदनों का निपटारा किया गया।
• एक हजार से अधिक सुशासन प्रथाओं और सैकड़ों सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण किया गया है।

कार्यशालाएँ और चर्चाएँ

• स्थानीय नवाचारों और शासन पद्धतियों पर चर्चा करने के लिए 23 दिसंबर को जिला स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
• इसमें नागरिकों, शिक्षाविदों और अधिकारियों के साथ प्रस्तुतियाँ, चर्चाएँ और प्रश्नोत्तर सत्र शामिल हैं।

भविष्य के दिशानिर्देश

सचिव रचना शाह ने जिला प्रशासनों के लिए मिशन-उन्मुख दृष्टिकोण पर जोर दिया, साथ ही ठोस नागरिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए मापने योग्य परिणामों और निरंतर जुड़ाव का आह्वान किया।