प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) ऑडिट निष्कर्ष
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने 2015-2022 के बीच PMKVY के कार्यान्वयन में कई अनियमितताओं की पहचान की है, जो युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल प्रशिक्षण पहल है।
मुख्य निष्कर्ष
- बैंक खाते में अनियमितताएं:
- बैंक खाता संख्या के रूप में "11111111111" का उपयोग और इसी तरह की गलत प्रविष्टियाँ।
- प्रतिभागियों के बैंक खाते की 94.53% जानकारी अधूरी या गलत थी।
- लंबित भुगतान:
- 34 लाख से अधिक उम्मीदवारों के भुगतान लंबित हैं।
- केवल 18.44% प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) भुगतान सफल रहा।
- प्रशिक्षण केंद्र संबंधी मुद्दे:
- कई प्रशिक्षण केंद्र बंद पड़े हैं, और उनके परिचालन संबंधी आंकड़ों में विसंगतियां पाई गई हैं।
- लाभार्थी सर्वेक्षण:
- लाभार्थियों के एक सर्वेक्षण में ईमेल डिलीवरी में विफलता की उच्च दर 36.51% पाई गई।
- फोटोग्राफिक साक्ष्यों में विसंगतियां:
- उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई लाभार्थियों के लिए एक ही फोटो का इस्तेमाल किया गया।
मंत्रालय की प्रतिक्रिया और उपाय
- आधार-प्रमाणित ई-केवाईसी जैसे प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों के साथ बेहतर निगरानी।
- जियो-टैग की गई उपस्थिति और चेहरे की पहचान की शुरुआत।
- क्यूआर कोड वाले डिजिटल प्रमाणपत्रों के साथ प्रमाणन प्रक्रियाओं को मजबूत बनाया गया है।
- वित्तीय जवाबदेही के कड़े उपायों का कार्यान्वयन।
- संशोधित दिशा-निर्देशों और दंडों द्वारा आभासी और भौतिक निरीक्षणों को और मजबूत बनाया गया है।
यह ऑडिट PMKVY की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में सटीक प्रतिभागी डेटा और वित्तीय जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करता है।
