भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन आवश्यकताएँ
भारत सरकार स्मार्टफोन निर्माताओं के लिए नए सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव कर रही है, जिसका एप्पल और सैमसंग जैसी प्रमुख तकनीकी कंपनियों ने विरोध किया है। इन उपायों में स्मार्टफोन के सोर्स कोड तक पहुंच बनाना और उपयोगकर्ता डेटा सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई सॉफ्टवेयर परिवर्तन लागू करना शामिल है।
मुख्य प्रस्ताव
- स्रोत कोड तक पहुंच: सरकार उन अंतर्निहित प्रोग्रामिंग निर्देशों तक पहुंच चाहती है जिनके आधार पर फोन काम करते हैं, जिनका विश्लेषण किया जाएगा और संभवतः निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाएगा।
- सॉफ्टवेयर में परिवर्तन:
- पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स को अनइंस्टॉल करने की अनुमति देना।
- दुर्भावनापूर्ण उपयोग को रोकने के लिए ऐप्स को पृष्ठभूमि में कैमरा और माइक्रोफोन का उपयोग करने से रोकना।
- सुरक्षा भेद्यता विश्लेषण: स्मार्टफोन निर्माताओं को एक संपूर्ण सुरक्षा मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी, जिसके बाद स्रोत कोड की समीक्षा और विश्लेषण किया जाएगा।
- मैलवेयर स्कैनिंग: फोन पर स्वचालित और आवधिक मैलवेयर स्कैनिंग अनिवार्य है, जिसके बारे में उद्योग का तर्क है कि इससे बैटरी लाइफ काफी कम हो सकती है।
- सॉफ्टवेयर अपडेट सूचनाएं: डिवाइस निर्माताओं को प्रमुख सॉफ्टवेयर अपडेट और सुरक्षा पैच जारी करने से पहले राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र को सूचित करना होगा।
- डेटा लॉग: सिस्टम गतिविधि के डिजिटल रिकॉर्ड को कम से कम 12 महीनों के लिए डिवाइस पर संग्रहीत करना।
उद्योग की चिंताएँ
- उद्योग जगत का तर्क है कि इन आवश्यकताओं का कोई वैश्विक उदाहरण नहीं है और इससे गोपनीय जानकारी का खुलासा हो सकता है।
- गोपनीयता और निजता को लेकर चिंताएं हैं, उदाहरण के तौर पर एप्पल ने चीन और अमेरिका से इसी तरह के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है।
- लॉग के लिए अपर्याप्त भंडारण और समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त करने की अव्यवहारिकता जैसी संभावित रसद संबंधी समस्याएं।
सरकार का रुख
ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा लीक की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री का उद्देश्य उपयोगकर्ता डेटा सुरक्षा को मजबूत करना है। सरकार तकनीकी कंपनियों के साथ लगातार बातचीत कर रही है और उनका कहना है कि उनकी जायज चिंताओं का खुले तौर पर समाधान किया जाएगा।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार के प्रस्तावों की गहन जांच चल रही है और उद्योग जगत एवं सरकार के बीच चर्चा जारी रहने की संभावना है। इस प्रस्ताव का भारत में स्मार्टफोन बाजार और उसके संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
