आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन
पश्चिम बंगाल में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे मौजूदा विरोध प्रदर्शन 15,000 रुपये प्रति माह तक वेतन बढ़ाने की मांग को उजागर करते हैं।
पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ
- पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू में एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) के तहत इन श्रमिकों को 'श्रमिक' का दर्जा देने से इनकार कर दिया था।
- इससे इन श्रमिकों के लिए श्रम कानूनों को दरकिनार करने की एक मिसाल कायम हो गई।
- काम का बोझ बढ़ने के बावजूद, 1989 में राष्ट्रीय संघ के गठन से स्थायी सरकारी नौकरियां नहीं मिलीं।
न्यायिक और सरकारी कार्रवाइयां
- कर्नाटक बनाम अमीर-बी (1996): न्यायाधिकरण के फैसले ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत करने से बाहर कर दिया।
- आशा कार्यक्रम 2000 के दशक के मध्य में सामने आया, लेकिन इसने भी इसी तरह का रास्ता अपनाया और उन्हें कर्मचारियों के बजाय 'कार्यकर्ता' के रूप में लेबल किया।
- 2010 के दशक में सरकारों द्वारा नौकरियों को नियमित करने की सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया था।
बजटीय और वित्तीय मुद्दे
- 2015 में, सरकार ने आईसीडीएस के बजट में कटौती की, जिससे कर्मचारियों पर वित्तीय दबाव और बढ़ गया।
- केंद्र सरकार ने 2018 में श्रमिकों के वेतन में अपना योगदान रोक दिया, जिससे आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वित्तीय चुनौतियों का सामना स्वतंत्र रूप से करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
राज्य-स्तरीय असमानताएं
- भर्ती और विवादों के समाधान में राज्यों के पास अधिक अधिकार हैं, और यूनियनें चुनावी दबाव का लाभ उठा रही हैं।
- इन श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं के मामले में राज्यों के बीच काफी असमानता है।
- आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों की तुलना में अधिक धनी राज्य या वे राज्य जो केंद्र सरकार के दबाव में हैं, अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं।
सिफारिशें और आगे की राह
- केंद्र सरकार को सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत इन श्रमिकों को वैधानिक कर्मचारियों के रूप में कानूनी रूप से पुनर्वर्गीकृत करना चाहिए।
- इस पुनर्वर्गीकरण से न्यूनतम मजदूरी और पेंशन कवरेज सुनिश्चित होना चाहिए।
- सभी श्रमिकों के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के बीच वित्तीय अंतर को दूर किया जाना चाहिए।
इन श्रमिकों को उनका उचित सम्मान दिलाने और उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार करने के लिए इन सुरक्षा उपायों को संस्थागत रूप देना आवश्यक है।
