आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: मुख्य बिंदु 

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत की अर्थव्यवस्था का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में इसकी प्रगति और पिछले सर्वेक्षणों से निरंतरता पर बल दिया गया है। यह तकनीकी रूप से सुदृढ़ निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से GDP वृद्धि का पूर्वानुमान लगाता है और राजकोषीय चुनौतियों को उजागर करता है। 

विकास अनुमान 

• GDP वृद्धि का पूर्वानुमान:
  • वित्त वर्ष 2027 के लिए GDP वृद्धि दर 6.8% से 7% के बीच रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2026 के पिछले अनुमान से 0.5% अधिक है।
  • यह अनुमानित संभावित GDP वृद्धि दर 7% के साथ काफी हद तक मेल खाता है।
• विकास को प्रभावित करने वाले कारक:
  • अप्रैल 2025 के बाद घरेलू सुधार और स्थिर बाहरी क्षेत्र की स्थितियां।
  • सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के पूर्वानुमान के लिए मजबूत अर्थमितीय विधियों और एक आंतरिक नाउकास्टिंग मॉडल का उपयोग।

वित्तीय विश्लेषण

• संघ स्तर पर उपलब्धियां:
  • कोविड-19 के बाद विश्वसनीय राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और प्रतिवर्ष 3% से अधिक का निरंतर सार्वजनिक निवेश।
  • उच्च विकास दर और कम मुद्रास्फीति के साथ मैक्रो स्थिरता, जिसके परिणामस्वरूप रेटिंग में सुधार हुआ।
• राज्य स्तरीय चिंताएँ:
  • लोकलुभावन उपायों, राजस्व घाटे और नकद हस्तांतरण योजनाओं के कारण राजकोषीय गड़बड़ी।
  • 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 6.7% है, जो इंडोनेशिया की 6.3% से अधिक है, जो राजकोषीय चुनौतियों का संकेत देती है।
  • सरकारी उधार लेने की लागत पर इसके प्रभाव और राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए सुझाव।

उद्योग और निवेश 

• मुख्य क्षेत्र:
  • पूंजी की लागत, भूमि, व्यापार करने में आसानी और उत्पादकता में प्रक्रियात्मक सुधार।
  • सूक्ष्म आर्थिक सुधारों के माध्यम से बाह्य खाते और रुपये को मजबूत करना।
• स्वदेशी दृष्टिकोण:
  • उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय क्षमताओं का निर्माण करने के लिए 'स्वदेशी' का एक नीतिगत साधन के रूप में उपयोग।
  • चीन जैसे देशों में स्वदेशी मॉडल को अपनाने के उदाहरण। 

निष्कर्ष

यह सर्वेक्षण भारत के "विकसित भारत" बनने की दिशा में प्रगति की जानकारी देता है, लेकिन अस्थिर वैश्विक परिवेश में चुनौतियों के प्रति आगाह भी करता है। यह दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर सुधारों और वित्तीय विवेक की आवश्यकता पर बल देता है, विशेष रूप से राज्य स्तर पर।