सीसीयूएस टेक्नोलॉजीज में सरकारी निवेश
भारत सरकार ने कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज (CCUS) समाधानों के विकास के लिए अगले पांच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस महत्वपूर्ण निवेश का उद्देश्य महत्वपूर्ण उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन को कम करना और दीर्घकालिक रूप से भारत को शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करना है।
CCUS को समझना
- CCUS में औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलने वाले CO2 उत्सर्जन को पकड़ना शामिल है।
- एकत्रित की गई CO2 को भूमिगत रूप से संग्रहित किया जा सकता है या उपयोगी रसायनों में परिवर्तित किया जा सकता है।
- CCUS में विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जिन्हें वायुमंडल में CO2 के प्रवेश को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- दशकों से अस्तित्व में होने के बावजूद, लागत, सुरक्षा और विस्तार संबंधी चुनौतियों के कारण CCUS का परिनियोजन सीमित रहा है।
- वैश्विक स्तर पर, प्रतिवर्ष केवल 50 मिलियन टन CO2 ही अवशोषित की जाती है, जो कि प्रति वर्ष उत्सर्जित होने वाली लगभग 40 बिलियन टन CO2 का एक छोटा सा हिस्सा है।
भारत के लिए CCUS का महत्व
औद्योगिक विस्तार के कारण भारत के उत्सर्जन में वृद्धि होने की आशंका है, जिससे 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए CCUS (कंट्रोल्ड ऑटोइम्यून सिस्टम) महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार स्थानीय जरूरतों के अनुरूप स्वदेशी CCUS प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- इस्पात, सीमेंट और रसायन उद्योगों में प्रायोगिक परियोजनाएं चल रही हैं।
- बड़े पैमाने पर कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के लिए संभावित स्थलों का मानचित्रण किया गया है।
- आईआईटी बॉम्बे जैसे अनुसंधान संस्थान CCUS समाधानों पर काम कर रहे हैं।
बजटीय प्रोत्साहन और आर्थिक लाभ
20,000 करोड़ रुपये का यह आवंटन वित्तीय बाधाओं को दूर करने और प्रौद्योगिकी संबंधी तैयारियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इससे भारत में CCUS प्रौद्योगिकियों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- CCUS इस्पात और सीमेंट जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक है, जहां CO2 उत्पादन प्रक्रियाओं का एक उप-उत्पाद है।
- वित्त मंत्री का बजट बिजली, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन क्षेत्रों को लक्षित करता है।
- कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने से भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी, खासकर उन बाजारों में जहां यूरोपीय संघ के CBAM जैसे कार्बन टैरिफ लागू हैं।
