ऑपरेशन सिंदूर और रक्षा बजट का अवलोकन
ऑपरेशन सिंदूर ने इस वर्ष के रक्षा बजट को काफी प्रभावित किया है, जो ₹7.85 ट्रिलियन निर्धारित किया गया है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2% है। यह वृद्धि चीन और पाकिस्तान के साथ संभावित दो मोर्चों पर युद्ध के लिए भारत की बेहतर तैयारी की आवश्यकता को दर्शाती है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय और आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए आवंटित किया गया है।
प्रमुख आवंटन और परिवर्तन
- पूंजीगत व्यय:
- वित्त वर्ष 2027 के लिए 2.2 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछली झड़पों के दौरान नष्ट हुई सामग्री की भरपाई करने और आपातकालीन खरीद को तेजी से सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता को दर्शाता है।
- आधुनिकीकरण बजट:
- वित्त वर्ष 2027 के लिए 24% की वृद्धि का उद्देश्य वायु रक्षा, नौसैनिक पनडुब्बी क्षमताओं और लंबी दूरी के स्टैंडऑफ हथियारों को बढ़ाना है।
- वेतन और पेंशन:
- वित्त वर्ष 2020 में पेंशन का हिस्सा 26% से घटकर 22% हो गया।
- वेतन घटक वित्त वर्ष 2020 में 30% से घटकर 22.4% हो गया, जो संभवतः अग्निपथ योजना से प्रभावित हुआ है।
घरेलू खरीद और उद्योग की चुनौतियाँ
- "आत्मनिर्भर भारत" पहल के तहत आधुनिकीकरण बजट का 75% हिस्सा घरेलू खरीद के लिए आवंटित किया गया है।
- चुनौतियों में स्वदेशी निर्माताओं द्वारा धीमी डिलीवरी समयसीमा शामिल है, जिसका उदाहरण तेजस MK1A लड़ाकू विमानों में देरी है।
भविष्य के लक्ष्य और चिंताएँ
- इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में रक्षा व्यय को GDP के 2.5% तक बढ़ाना है।
- सैन्य प्लेटफार्मों के एकीकरण और वायु सेना स्क्वाड्रनों को पूरी क्षमता तक बढ़ाने जैसे व्यावहारिक खर्चों पर ध्यान केंद्रित करना परिचालन दक्षता के लिए महत्वपूर्ण है।
- घरेलू निर्माताओं के लिए वितरण क्षमताओं और तकनीकी दक्षता में सुधार करने का अवसर।
