राज्य विधान सभाओं में राज्यपाल का संबोधन: एक संवैधानिक चर्चा
विपक्षी शासित राज्यों में राज्यपालों द्वारा विधान सभाओं से वॉकआउट करने या प्रथागत संबोधन देने से इनकार करने से संबंधित हालिया घटनाओं ने संवैधानिक दायित्वों और इस प्रथा की प्रासंगिकता पर बहस छेड़ दी है।
- अनुच्छेद 176: यह अनिवार्य करता है कि राज्यपाल को प्रत्येक वर्ष पहले सत्र के प्रारंभ में और आम चुनावों के बाद राज्य विधान मंडल को संबोधित करना होगा।
- इस संबोधन की भूमिका: इसमें राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया गया सरकार का विधायी एजेंडा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे राज्यपाल संवैधानिक रूप से यथावत रूप में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।
- कार्य करने से इनकार: राज्यपाल का इनकार या चुनिंदा व्याख्या संवैधानिक जनादेश के अनुरूप नहीं है, जैसा कि आचार्य और कुमार दोनों ने जोर दिया है।
राज्यपाल का विवेकाधिकार और उत्तरदायित्व
- विवेकाधिकार की अनुमति नहीं: नबम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (2016) के आधार पर, राज्यपाल की भूमिका एक कार्यकारी कार्य है, जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर सख्ती से निभाया जाता है।
- संस्थागत संरचना संबंधी मुद्दे: राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करते हैं, जिससे वे राज्य विधानमंडल के बजाय केंद्र सरकार के विश्वास पर निर्भर हो जाते हैं।
- संवैधानिक अनुशासन: राज्यपालों को अपनी भूमिका के संवैधानिक अनुशासन को बनाए रखते हुए, किसी भी व्यक्तिगत आपत्ति को राज्य मंत्रिमंडल के साथ निजी तौर पर साझा करना चाहिए।
औपनिवेशिक अवशेष और सुधार के सुझाव
- प्रतीकात्मक प्रकृति: राज्यपाल की विधायिका में भूमिका की प्रतीकात्मक मान्यता के कारण इस प्रथा को बरकरार रखा जाना चाहिए।
- वैकल्पिक तंत्र: अनुच्छेद 175 राज्यपाल को सदन को संबोधित करने या संदेश भेजने की अनुमति देता है, जो उद्घाटन भाषण से परे लचीलेपन का सुझाव देता है।
- पुनर्विचार की आवश्यकता: राज्यपालों द्वारा बढ़ते पक्षपातपूर्ण आचरण ने इस प्रथा की प्रासंगिकता और इसके संभावित सुधार पर चर्चा को बढ़ावा दिया है।
राष्ट्रपति का हस्तक्षेप और संवैधानिक संशोधन
- राष्ट्रपति की भूमिका: अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने की स्थिति में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है, लेकिन ऐसे उपायों का प्रयोग शायद ही कभी किया गया है।
- संशोधन की व्यवहार्यता: राजनीतिक जटिलताओं और आम सहमति के अभाव के कारण राज्यपाल के संबोधन को समाप्त करने के लिए संवैधानिक संशोधन की संभावना कम है।
- सुधार प्रस्ताव: यह सुझाव दिया गया है कि राज्यपालों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया में संशोधन करना एक अधिक सार्थक सुधार होगा ताकि संविधान के प्रति निष्ठा सुनिश्चित की जा सके।
