केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला ‘वित्त आयोग सम्मेलन’ आयोजित किया

Posted 16 Nov 2024

Updated 18 Nov 2024

10 min read

राज्य वित्त आयोग (SFC) के बारे में

संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 243I (243आई) के अनुसार राज्यपाल को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के लागू होने के एक वर्ष के भीतर राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा।
कार्यकाल: राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 साल में करना होता है।
कार्य (मैंडेट): राज्य वित्त आयोग 243I के तहत पंचायतों और अनुच्छेद 243Y के तहत नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। वह निम्नलिखित विषयों पर राज्यपाल को सुझाव भी देता है:
- राज्य और स्थानीय निकायों (पंचायतों/ नगरपालिकाओं) के बीच करों का वितरण,
- उन करों, शुल्कों आदि का निर्धारण, जिन्हें स्थानीय निकायों को सौंपा जा सकता है या उनके द्वारा विनियोजित (Appropriated) किया जा सकता है, तथा
- राज्य द्वारा स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान।

राज्य वित्त आयोग से जुड़ी चिंताएं

कई राज्यों ने समय पर राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया है।
- उदाहरण के लिए- 15वें वित्त आयोग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार केवल 15 राज्यों ने ही पांचवें या छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया था।
डेटा का अभाव: कई राज्य स्थानीय निकायों के बारे में सटीक डेटा प्रदान नहीं करते हैं। इस वजह से राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें तदर्थ यानी अस्थायी बनी रहती है।
एक्शन-टेकन रिपोर्ट (ATR) में देरी: राज्य अक्सर एक्शन-टेकन रिपोर्ट यानी सिफारिशों पर कार्रवाई का मसौदा तैयार करने में विफल रहते हैं। इन रिपोर्ट्स को राज्यपाल विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोगों की बुनियादी सिफारिशों को भी अस्वीकार कर देती हैं। केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के मामलों में ऐसा नहीं होता है।

राज्य वित्त आयोग में सुधार के उपाय

15वें वित्त आयोग ने 2020 की रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्य वित्त आयोग से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले राज्यों को मार्च 2024 के बाद अनुदान जारी नहीं किया जाना चाहिए।
- इस सिफारिश के बाद अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया था।