यह पहल वित्तीय सक्षमता बढ़ाने के लिए कृषि में डिजिटल नवाचारों का हिस्सा है। 

क्रॉपिक (फसलों के रियल टाइम अवलोकन और फोटो का संग्रह) पहल के बारे में

• यह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप है।
  • फसल चक्र के दौरान 4-5 बार फसलों की जियो-टैग की गई तस्वीरें लेना।
• इसमें फोटो का विश्लेषण करने और उससे आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु AI-आधारित क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा और इसे  वेब-आधारित एक डैशबोर्ड पर देखा जा सकेगा।
• वित्त-पोषण: यह PMFBY के अंतर्गत नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) के माध्यम से किया जाएगा।

हाल ही में, SPUN (सोसाइटी फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड नेटवर्क्स) द्वारा प्रकाशित ‘अंडरग्राउंड एटलस’ में मायकोराइजल कवक के संरक्षण की जरूरत को उजागर किया गया है।

• इसमें बताया गया कि 90% से अधिक मायकोराइजल कवक के हॉटस्पॉट संरक्षित क्षेत्रों के बाहर हैं।

माइकोराइजल कवक के बारे में

• यह एक कवक है जो पृथ्वी पर 80 प्रतिशत से अधिक पादपों की प्रजातियों के साथ सहजीवी रूप से रहता है तथा यह मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीवीय बायोमास का लगभग 30% हिस्सा होते हैं। 
• महत्व - यह पौधे को मिट्टी से फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। साथ ही, यह कार्बन पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये पौधे की जड़ों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) का उपयोग करते हैं।

भारत-चीन गतिरोध के आठ साल पश्चात, नाथू ला के बाद, सिक्किम में अब डोकलाम और चो ला भी बैटलफील्ड टूरिज्म के लिए खुलेंगे।

डोकलाम (डोंगलांग) के बारे में

• ऊँचाई:  समुद्र तल से 13,780 फीट 
• यह एक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है, जहां भारत, चीन और भूटान की सीमाएं (त्रि-जंक्शन) मिलती हैं।
• डोकलाम गतिरोध 2017 में तब प्रमुखता से उभरा जब भारत ने भूटान के  क्षेत्र में चीन द्वारा सड़क निर्माण को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था।
  • भारत द्वारा यह कदम 2007 में संपन्न हुई भारत-भूटान संधि के तहत उठाया गया था तथा भूटान के समर्थन में हस्तक्षेप किया था।
• भारत के लिए महत्व:
  • सिलीगुड़ी कॉरिडोर ("चिकन नेक") की रक्षा करना, जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है।
  • यह क्षेत्र भारत को भूटान और पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा में रणनीतिक बढ़त देता है।

DRDO ने एडवांस्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल-V3 का सफल उड़ान परीक्षण किया।

ULPGM-V3 के बारे में

• विकास: इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है।
• यह एक हाई-डेफिनिशन ड्यूल-चैनल सीकर से लैस है, जो विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को निशाना बना सकता है।
• महत्त्व:
  • इसे मैदानी और ऊँचे पहाड़ी इलाकों, दोनों जगह से दागा जा सकता है।
  • इसमें दिन-रात किसी भी समय हमला करने की क्षमता है।
• इसमें दो-तरफा डेटा लिंक है जो लॉन्च के बाद लक्ष्य या निशाने को अपडेट करने की सुविधा देता है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि 2023 की चरम समुद्री हीटवेव्स जलवायु परिवर्तन के कारण हुई थी और यह क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट का संकेत हो सकता है।

क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या है?

• जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) के अनुसार, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु या सीमा है, जिसे पार कर जाने पर किसी प्रणाली की स्थिति में एक बड़ा बदलाव आ जाता है। अक्सर, यह बदलाव अपरिवर्तनीय होता है।
  • उदाहरण: ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षावनों का शुष्क सवाना वनस्पति में बदलना।
• IPCC ने कई टिपिंग पॉइंट्स की पहचान की है: जैसे- ग्रीनलैंड आइस शीट, अटलांटिक परिसंचरण, अमेजन के वर्षावन और अंटार्कटिक आइस शीट्स आदि।

हाल ही में अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता में गतिरोध के बीच, E3 देशों ने ईरान को स्नैपबैक प्रतिबंधों की चेतावनी दी है।

स्नैपबैक प्रतिबंध

• ये प्रतिबंध 2015 के संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) के तहत लाए गए प्रावधान है। 
• इनके अनुसार, अगर ईरान अपने परमाणु समझौतों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ प्रतिबंधों को फिर से लगाया जा सकता है।

E3 देश कौन हैं?

• परिचय: E3 एक अनौपचारिक विदेश और सुरक्षा सहयोग समूह है। इसमें UK, जर्मनी और फ्रांस शामिल हैं।
• उत्पत्ति: E3 की पहली बैठक 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए हमले के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य इराक के लिए एक त्रिपक्षीय रणनीति तैयार करना, और ईरान से उत्पन्न हो रहे परमाणु खतरे को रोकना है।

अटल पेंशन योजना (APY) ने 8 करोड़ से ज़्यादा कुल नामांकन का महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिया है।

अटल पेंशन योजना (APY) क्या है?

• उद्देश्य: इस योजना का लक्ष्य भारत के विशाल असंगठित कार्यबल में वृद्धावस्था की सुरक्षा और दीर्घायु जोखिम की दोहरी चुनौतियों का समाधान करना है।
• मंत्रालय: यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
• लागू करने वाली एजेंसी: इसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा लागू किया जाता है।
• पात्रता: 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारक, जो आयकर दाता नहीं हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
• लाभ: 60 साल की आयु के बाद जीवन भर हर महीने 1,000 से 5,000 रुपये तक की गारंटीड पेंशन मिलती है।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है।

राष्ट्रपति शासन (भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधान)

• लागू करने का आधार
  • संवैधानिक तंत्र का विफल होना (अनुच्छेद 356): यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट, या स्वयं इस बात का आभास हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला पा रही है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
  • संघ के निर्देशों का पालन न करना (अनुच्छेद 365): यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
• अवधि: राष्ट्रपति शासन शुरुआत में छह माह के लिए लगाया जाता है। बाद में इसे संसदीय अनुमोदन से प्रत्येक 6-6 माह के कालखंड के लिए अधिकतम तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।