नारियल विकास बोर्ड ने संशोधित योजनाएं लॉन्च की है।
नारियल विकास बोर्ड के बारे में
- परिचय: यह केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक संस्था है।
- स्थापना: 1981 में,
- उद्देश्य: नारियल की खेती और उद्योग का एकीकृत विकास करते हुए उत्पादकता में वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करना।
- कार्यालय: मुख्यालय कोच्चि में है तथा क्षेत्रीय-कार्यालय बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी और पटना में स्थित हैं।
- कार्य: नारियल उद्योग के विकास के लिए उपाय अपनाना, तकनीकी परामर्श देना, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, आदि।
Article Sources
1 sourceभारत ने तांबा के कुछ उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराई है। भारत के अनुसार अमेरिका का यह कदम ‘सुरक्षात्मक उपाय’ (Safeguard measures) है और WTO के नियमों के तहत इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई।
- इस कदम से प्रभावित देश होने के नाते भारत ने अमेरिका से परामर्श की मांग की है।
‘विश्व व्यापार संगठन-सुरक्षा उपायों पर समिति’ के बारे में
- यह समिति विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को ‘सुरक्षात्मक उपायों’ से संबंधित समझौते के संचालन से जुड़े किसी भी मामले पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है।
- सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित समझौते में ‘सुरक्षात्मक उपायों’ के उपयोग के संबंध में नियम निर्धारित किए गए हैं।
- ‘सुरक्षात्मक उपाय’ उन कुछ उत्पादों के बढ़ते आयात को देखते हुए "आपातकालीन" कार्रवाई के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जिनसे आयातक देश के घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है।
- कार्य:
- यह समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करती है और इससे संबंधित रिपोर्ट ‘वस्तु व्यापार परिषद (CTG) को प्रस्तुत करती है;
- सदस्य देशों के अनुरोध पर, यह समिति प्रक्रिया संबंधी अनुपालन का आकलन करती है और अपने निष्कर्षों को रिपोर्ट करती है।
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UNCTAD के ग्लोबल ट्रेड अपडेट के अनुसार व्यापार नीति से संबंधित अनिश्चितता (वर्ल्ड पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स) वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में उभर रही है।
‘ग्लोबल ट्रेड अपडेट’ के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर
- व्यापार नीति संबंधी अनिश्चितता अभूतपूर्व स्तर पर है तथा यह टैरिफ की तुलना में भी अधिक बाधक है।
- नीतिगत अनिश्चितता के कारण लागत बढ़ जाती है, विकास की गति धीमी हो जाती है और वित्तीय अस्थिरता बढ़ती है।
- नीतिगत अनिश्चितता से लघु कंपनियों और अल्पविकसित देशों (LDCs) को अधिक खतरा है।
- सरकारें नीतिगत अनिश्चितता का उपयोग लाभ कमाने की मंशा के साथ-साथ रणनीतिक साधन के रूप में करती हैं।
- बाजारों में विविधता लाने और व्यापार समझौतों में शामिल होने से अनिश्चितता के खतरों से बचने में मदद मिलती है।
रूस और चीन ने पावर ऑफ साइबेरिया-2 (PoS 2) गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए।
पावर ऑफ साइबेरिया-2 पाइपलाइन के बारे में
- यह रूस के पश्चिमी साइबेरिया में स्थित गैस भंडार से गैस को पूर्वी मंगोलिया से होते हुए उत्तरी चीन तक आपूर्ति करेगी।
- इसका उद्देश्य पूर्वी साइबेरिया से चीन तक जाने वाली मौजूदा ‘पावर ऑफ साइबेरिया’ पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बढ़ाना है।
- इसे पहले अल्ताई पाइपलाइन के नाम से जाना जाता था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 के तहत आप्रवास और विदेशी विषयक आदेश, 2025 को अधिसूचित किया।
आदेश के मुख्य प्रावधान
- निम्नलिखित को पासपोर्ट/वीजा से उन्मुक्ति प्रदान की गई है:
- ड्यूटी पर तैनात भारतीय सशस्त्र बल को;
- निर्धारित सीमाओं पर भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक को ;
- वैध पंजीकरण और विशेष परमिट वाले तिब्बतियों को;
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर, 2024 तक भारत में आए निर्धारित धार्मिक अल्पसंख्यक (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई), भले ही उनके पास वैध दस्तावेज़ न हों;
- पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिक जिन्होंने 9 जनवरी, 2015 तक भारत में शरण ली थी।
- वीजा संबंधी उन्मुक्ति निम्नलिखित पर भी लागू होती है:
- राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट रखने वाले विदेशियों पर (जहां समझौते के तहत छूट दी गई हो)
- वीजा-ऑन-अराइवल के लिए पात्र विदेशियों पर;
- नौसेना के युद्धपोत पर आने वाले कुछ विदेशी सैन्य कर्मियों पर।
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1 sourceसुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्तियों को परिहार का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
परिहार (Remission) के बारे में
- परिभाषा: इसका अर्थ है सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी सजा की अवधि कम करना।
- अनुच्छेद 72: भारतीय संविधान राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने तथा दंड को निलंबन या लघुकरण करने की शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 161 राज्यपाल को भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति के दायरे में किसी भी कानून के विरुद्ध ऐसे किसी भी अपराध के लिए राष्ट्रपति के समान क्षमादान शक्तियां प्रदान करता है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 477: यह केंद्र सरकार के कानूनों के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की सजा के परिहार या उसे कम करने (लघुकरण) की राज्य सरकार की शक्ति से संबंधित है।
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मैत्री अभ्यास का 14वां संस्करण मेघालय (भारत) में शुरू हुआ।
मैत्री अभ्यास के बारे में
- इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। यह भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित महत्वपूर्ण संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों में से एक है।
- यह संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कंपनी स्तर पर आतंकवाद-रोधी अभियानों पर केंद्रित रहेगा।
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1 source- "सोलो पैराडॉक्स" की अवधारणा नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट सोलो ने 1987 में दी थी। यह उस स्थिति का वर्णन करती है जिसमें कंप्यूटर जैसी अत्याधुनिक तकनीक के व्यापक उपयोग के बावजूद उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि नहीं होती।
- सोलो ने कहा था, "आप कंप्यूटर युग को हर जगह देख सकते हैं, लेकिन उत्पादकता के आंकड़ों में नहीं।"
- हालांकि, 1990 के दशक में इस मूल पैराडॉक्स का समाधान हो गया, जब बैंकिंग और रिटेल जैसे उद्योगों ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और प्रक्रिया री-डिजाइन से उत्पादकता में वृद्धि प्रदर्शित की।
- वर्तमान में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने के साथ भी इसी प्रकार का विरोधाभास सामने आ रहा है, क्योंकि कई संगठन अभी भी अपने मूल्य में अपेक्षित वृद्धि दर्ज नहीं कर पा रहे हैं।
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