अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए

Posted 11 Oct 2025

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भारत ने अफगानिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को बढ़ाया, वहां एक दूतावास की स्थापना की, सुरक्षा सहयोग में संलग्न हुआ, तथा भू-राजनीतिक बदलावों और क्षेत्रीय चिंताओं के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों की खोज की।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नजर

भारत ने काबुल स्थित अपने “तकनीकी मिशन” को ‘पूर्ण दूतावास’ का दर्जा देने की घोषणा की।
भारत ने तालिबान को नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में अपने राजनयिक नियुक्त करने की अनुमति दी।
- गौरतलब है कि अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था।
- जून 2022 में, भारत ने “तकनीकी टीम” को तैनात कर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति फिर से दर्ज कराई थी।
दोनों देशों ने सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की।
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग किसी भी अन्य देश के खिलाफ कोई गतिविधि चलाने के लिए नहीं किया जाएगा।
भारत-अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की गई।
- अफगानिस्तान ने भारतीय कंपनियों को अपने खनन क्षेत्र में अवसरों की खोज करने के लिए आमंत्रित किया।

तालिबान के साथ भारत के हालिया संपर्क के कारण

अपने राष्ट्रीय हितों को साधना और सुरक्षा चिंताओं को दूर करना, ताकि अफगानिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठनों पर अंकुश लगाया जा सके।
पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना।
पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध बिगड़ने के कारण उत्पन्न भूराजनीतिक बदलावों तथा व्यावहारिक राजनीति (रियल पॉलिटिक) को ध्यान में रखना।
अफगानिस्तान में क्षमता निर्माण और मानवतावादी पहलों के माध्यम से सद्भाव एवं विश्वास का निर्माण करना ।

भारत-अफगानिस्तान संबंधों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

तालिबान की शासन व्यवस्था निरंकुश है, जो विशेष रूप से महिलाओं के मानवाधिकारों की अनदेखी करती है।
तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक राजनयिक मान्यता नहीं मिली है।