रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

• आय: विश्व के लगभग 83% देशों में आय असमानता का स्तर बहुत अधिक है। इन देशों के मामले में गिनी गुणांक 0.4 से अधिक है। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या ऐसे देशों में निवास करती है।
• धन: वर्ष 2000 से 2024 के बीच, विश्व के सबसे धनी 1% लोगों ने नई सृजित कुल संपत्ति का 41% अर्जित किया था, जबकि सबसे गरीब 50% आबादी को केवल 1% हिस्सा प्राप्त हुआ था।
  • भारत में, इसी अवधि में शीर्ष 1% ने अपने संपत्ति के हिस्से में 62% की वृद्धि की है।

असमानता के मुख्य कारक

• नवउदारवादी नीतियां: वित्तीय और श्रम बाजारों का अविनियमन, प्रतिस्पर्धा संबंधी नीतियों का कमजोर होना, और कम प्रगतिशील कराधान (progressive taxation) की ओर बढ़ना। 
• एकाधिकार शक्ति में बढ़ोतरी: इससे कॉर्पोरेट स्वामियों की आय बढ़ती है और कामगारों की वास्तविक आय घटती है।
• अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था: पूंजी की अधिक सीमा-पार गतिशीलता और उत्पादन में उपयोग की जाने वाली नई प्रौद्योगिकियों ने कम-कुशल कामगारों की सौदेबाजी की शक्ति को कम किया है।
• आर्थिक रूप से शक्तिशाली अभिजात वर्ग का प्रभाव: राजनीति और नीति-निर्माण पर इनका प्रभाव आर्थिक असमानता को बढ़ाता भी है व मजबूत भी करता है।
• विकासशील देशों में उच्च असमानता की ऐतिहासिक विरासत: उदाहरण के लिए- भूमि का वितरण।

सिफारिशें

• असमानता पर एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल (IPI) की स्थापना: इसका असमानता के रुझानों, कारणों और प्रभाव पर नीतिगत मूल्यांकन प्रदान करने के लिए गठन किया जाना चाहिए।
• अधिक प्रगतिशील कराधान लागू करना: अति-धनी व्यक्तियों पर वैश्विक न्यूनतम कर आरोपित किया जाना चाहिए।
• बौद्धिक संपदा (IP) नियमों में सुधार: विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और महामारियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए अनिवार्य लाइसेंस/ छूट को शामिल किया जाना चाहिए।
• उच्च गुणवत्ता वाली आवश्यक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना: जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा।