उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले ‘उपयोगकर्ता-द्वारा सृजित कंटेंट (User-generated content)’ के लिए प्रभावी विनियमन तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि  ऑनलाइन कंटेंट के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

उच्चतम न्यायालय द्वारा उठाई गई मुख्य चिंताएँ

• ऑनलाइन कंटेंट का तेजी से वायरल होना और अधिक लोगों तक पहुंचना: नुकसानदेह सोशल मीडिया पोस्ट कुछ ही सेकंड में वायरल हो सकते हैं। इसके खिलाफ जब तक जवाबी कार्रवाई वाले "टेकडाउन" तंत्र सक्रिय होते हैं तब तक लोगों या संस्था की प्रतिष्ठा या सुरक्षा को नुकसान पहुंच चुका होता है।
• वयस्क लोगों के लिए कंटेंट: “केवल वयस्कों के लिए” जैसी एक-पंक्ति की चेतावनियां नाबालिगों को अश्लील कंटेंट तक पहुँचने से रोकने में असमर्थ रही हैं।
• उपयोगकर्ता-सृजित चैनलों पर नियंत्रण नहीं होना: कोई भी व्यक्ति किसी विनियामक संस्था की निगरानी के बिना ऑनलाइन चैनल संचालित कर सकता है। इससे बिना-सत्यापन वाले या उकसाने वाले कंटेंट बिना रोक-टोक के प्रसारित होते रहते हैं।
• दुष्प्रचार: असहमति लोकतंत्र का आधार है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तब समस्या बन जाते हैं जब भ्रामक जानकारी या दुष्प्रचार का उपयोग घृणा भड़काने, तथ्यों को तोड़मरोड़ करके प्रस्तुत करने या सामाजिक अशांति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय के प्रस्ताव और दिशा-निर्देश

• नए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करना: न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह लोगों से परामर्श के बाद सभी डिजिटल कंटेंट्स के लिए नए नियम बनाए। इनमें उपयोगकर्ता-द्वारा सृजित कंटेंट, OTT, समाचार और क्यूरेटेड कंटेंट शामिल हैं। 
• स्वायत्तशासी विनियामक: शीर्ष न्यायालय ने एक निष्पक्ष और स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया। यह प्राधिकरण ऑनलाइन कंटेंट को विनियमित करेगा और मौजूदा स्व-विनियमन मॉडल्स की जगह लेगा या उसके पूरक की भूमिका निभाएगा।
• विशेषज्ञ समिति का गठन: न्यायालय ने एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया। इस समिति में विषय-क्षेत्र के विशेषज्ञों और न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए।
• आयु सत्यापन प्रणाली: वयस्क या अश्लील कंटेंट तक पहुँच से पहले उपयोगकर्ता की आयु आधार नंबर या पैन नंबर से सत्यापित की जानी चाहिए। इससे केवल अंकित चेतावनियों पर निर्भरता नहीं रहेगी।