भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में CEC और ECs की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया

• संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 324(2) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होगी।
• सांविधिक प्रावधान: मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 (जिसने 1991 के अधिनियम का स्थान लिया) उच्चतम न्यायालय के 2023 के अनूप बरनवाल वाद में दिए निर्णय के प्रत्युत्तर में लागू किया गया। 
  • इस निर्णय में आदेश दिया गया था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती, तब तक CEC और ECs की चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। 
  • CEC और ECs की वर्तमान चयन प्रक्रिया में शामिल हैं:
    • खोज समिति (Search Committee): कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में यह समिति 5 योग्य उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करती है।
    • चयन समिति (Selection Committee): यह समिति राष्ट्रपति को एक नाम की सिफारिश करती है।
      • चयन समिति में शामिल होते हैं: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता (या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता)।
    • पात्रता : ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर रहे हों या वर्तमान में कार्यरत हों।

नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित चिंताएं

• कार्यपालिका का वर्चस्व: चयन समिति में सरकार को 2:1 का बहुमत प्राप्त है (प्रधानमंत्री + कैबिनेट मंत्री बनाम विपक्ष के नेता)।
• खोज समिति की सिफारिश की उपेक्षा: चयन समिति खोज समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल की उपेक्षा कर "किसी भी अन्य व्यक्ति" को चुन सकती है।
• रिक्तियों के बावजूद नियुक्तियां: चयन समिति में सभी सदस्य नहीं होने पर भी नियुक्तियां करने की अनुमति है, जिससे सत्तारूढ़ दल का प्रभुत्व बढ़ सकता है।
• अन्य चिंताएं:  
  • नौकरशाही का एकाधिकार: केवल सचिव-स्तर के अधिकारी ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं; 
  • दर्जे में गिरावट: वेतन और सेवा शर्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर के बजाय कैबिनेट सचिव के समकक्ष कर दिया गया है।