ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट
ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया है और यह बताया है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों और वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।
मुख्य अवलोकन
- समिति ने योजना को धीमी गति से अपनाने का मुख्य कारण जागरूकता की कमी को बताया है।
- एक नया घटक, उपयोगिता-आधारित एकत्रीकरण मॉडल, पेश किया गया है, जो डिस्कॉम को घरों की ओर से छत पर सौर परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति देता है।
डेटा और प्रदर्शन मूल्यांकन
- विद्युत मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने अप्रैल से अगस्त 2025 तक पैनल को जानकारी प्रदान की।
- रिपोर्ट में जून 2025 तक के आंकड़े शामिल हैं, जिनमें लगभग 16 लाख रूफटॉप सौर इकाई स्थापनाएं दर्शाई गई हैं, तथा लक्ष्य का केवल 16% ही हासिल किया जा सका है।
- बाद में जारी सरकारी बयान में बताया गया कि 24 लाख घरों में इसकी स्थापना हो चुकी है, जो लक्ष्य का 24% है।
निष्कर्ष
समिति ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों और डिस्कॉम की ओर से जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
