केंद्रीय बजट 2025-26 में ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के लिए आवंटन 80% बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये किया गया।
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वर्ष 2024 में शुरू की गई थी। यह ‘दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा पहल’ है। यह पहल भारत के ऊर्जा परिदृश्य में परिवर्तन ला रही है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में
- कार्यान्वयन मंत्रालय: केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
- परिव्यय: इस योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाएगा।
- उद्देश्य:
- घरों पर रूफटॉप सोलर (RTS) प्रणाली स्थापित करना।
- 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना।
- योजना के घटक:
- मॉडल सोलर विलेज: प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज स्थापित किया जाएगा।
- नवोन्मेषी परियोजनाएं: नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी नई पहलों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सब्सिडी: इस योजना के तहत परिवारों को रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए 40% तक की सब्सिडी दी जाती है।
- यह सब्सिडी परिवार की औसत मासिक बिजली खपत और उपयुक्त रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता के आधार पर दी जाती है (बॉक्स देखिए)।
- जमानत-मुक्त ऋण (कोलेटरल फ्री): परिवारों को 3 किलोवाट तक की रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित करने के लिए लगभग 7% की निम्न ब्याज दर पर जमानत-मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।
योजना से मुख्य लाभ
- सरकारी बचत: इस योजना से हर साल 75,000 करोड़ रुपये की बिजली लागत बचाने में मदद मिलेगी।
- अन्य लाभ:
- घरों के बिजली खर्च में कमी आएगी;
- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा आदि।
