विकास का तीसरा इंजन: निवेश (लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में)

Posted 10 Feb 2025

Updated 18 Sep 2025

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लोगों में निवेश	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0: यह आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर के 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं एवं 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। अटल टिंकरिंग लैब्स: अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए जाएंगे। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी: भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना: स्कूलों और उच्चतर शिक्षा के लिए डिजिटल रूप में भारतीय भाषा की किताबें उपलब्ध कराना। कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (CoEs): "मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" विनिर्माण के लिए कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय CoEs स्थापित किए जाएंगे। IITs में क्षमता का विस्तार: 5 IITs में अतिरिक्त अवसंरचना फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। AI में उत्कृष्टता केंद्र (CoE): शिक्षा के लिए AI में CoEs की स्थापना करने के लिए कुल 500 करोड़ रुपये का परिव्यय किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के विकास के लिए AI में 3 COEs की घोषणा की गई थी। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार: अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य की दिशा कदम उठाते हुए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर: अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 2025-26 में ऐसे 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शहरी आजीविका को सुदृढ़ बनाना: शहरी श्रमिकों की आय, आजीविका और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने एवं उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। पीएम स्वनिधि: इस योजना के तहत, बैंकों से प्राप्त होने वाले ऋण में वृद्धि करके एवं 30,000 रुपये तक की सीमा वाले UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड जारी करके एक नया रूप दिया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना: कामगारों के योगदान को मान्यता देते हुए ई-श्रम पोर्टल के जरिए पहचान-पत्र और पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान की जाएगी। इस उपाय से लगभग 1 करोड़ गिग-वर्कर्स को सहायता मिलने की उम्मीद है।
अर्थव्यवस्था में निवेश	अवसंरचना में PPP: बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रत्येक मंत्रालय पीपीपी मोड में परियोजनाओं की 3 साल की पाइपलाइन लेकर आएगा। राज्यों को PPP प्रस्ताव तैयार करने के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (IIPDF) योजना से समर्थन लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को सहायता: राज्यों को 50 साल की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। संपत्ति मुद्रीकरण: नई परियोजनाओं में निवेश के लिए 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने के उद्देश्य से 2025-30 के लिए दूसरी संपत्ति मुद्रीकरण योजना शुरू की जाएगी। जल जीवन मिशन: इस योजना के तहत 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए, इस मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। इसके परिचालन और रखरखाव को "जन भागीदारी" के जरिए बढ़ाया जाएगा। 2019 से अब तक, 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों (भारत की ग्रामीण आबादी का 80%) को नल जल कनेक्शन प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्रक में सुधार: शासन, नगरपालिका सेवाओं, शहरी भूमि और योजना से संबंधित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। अर्बन चैलेंज फंड: 'शहरों को विकास केंद्र' के रूप में विकसित करने, 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' करने और 'जल और स्वच्छता' के प्रस्तावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा। बिजली क्षेत्रक में सुधार: राज्यों को बिजली वितरण सुधारों के आधार पर उनके GSDP के 0.5 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन: 2047 तक कम-से-कम 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा का विकास अति आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। वर्ष 2033 तक कम-से-कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित SMRs को चालू करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) के अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा। पोत निर्माण: पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा। इसमें चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारतीय यार्डों में शिप ब्रेकिंग के लिए क्रेडिट नोट्स भी शामिल है। जहाज निर्माण क्लस्टर्स को मदद दी जाएगी। समुद्री विकास कोष: समुद्री उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्त-पोषण हेतु 25,000 करोड़ रूपये के कोष की स्थापना की जाएगी। इसमें सरकार का 49% तक योगदान होगा और शेष बंदरगाहों एवं निजी क्षेत्रक की मदद से जुटाया जाएगा। उड़ान - क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना: संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्य जोड़े जाएंगे। इससे 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को यात्रा सुविधा प्रदान की जा सकेगी। बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा: पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा और बिहटा में एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना: इससे 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती हो सकेगी। खनन क्षेत्रक में सुधार: सर्वोत्तम खनन प्रथाओं को साझा करने और लघु खनिजों सहित राज्य खनन सूचकांक की स्थापना के जरिए खनिज क्षेत्रक में सुधार किए जाएंगे। अपशिष्ट पदार्थों से क्रिटिकल मिनरल्स की प्राप्ति के लिए एक नीति लाई जाएगी। SWAMIH फंड 2: किफायती और मध्यम-आय आवास के लिए विशेष विंडो (SWAMIH) के तहत 40,000 इकाइयां 2025 में पूरी की जाएगी। निजी क्षेत्रक के लिए पीएम गति शक्ति डेटा: PPPs को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाते हुए, निजी क्षेत्रक को पीएम गति शक्ति पोर्टल से प्रासंगिक डेटा और मानचित्र प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन: राज्यों के साथ साझेदारी में देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। रोजगार-आधारित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे: गहन कौशल-विकास कार्यक्रम आयोजित करना; होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना; यात्रा और कनेक्टिविटी में आसानी में सुधार; प्रभावी गंतव्य प्रबंधन के लिए राज्यों को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करना, वीज़ा-शुल्क में छूट के साथ-साथ व्यवस्थित ई-वीजा सुविधा शुरू करना। भगवान बुद्ध के जीवन और काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान देना। भारत में मेडिकल टूरिज्म और हील: इसे निजी क्षेत्रक के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा।
नवाचार में निवेश	अनुसंधान, विकास और नवाचार: निजी क्षेत्रक द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहलों को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। डीप टेक फंड ऑफ फंड्स: इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने करना है। पीएम रिसर्च फेलोशिप: IITs और IISc में तकनीकी अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ 10,000 फेलोशिप का प्रावधान किया गया है। फसलों के जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक: भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइन वाला दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला जीन बैंक 1996 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR-NBPGR) द्वारा नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन: इसके तहत मूलभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा का विकास करना, और भूमि रिकॉर्ड, शहरी नियोजन और अवसंरचना परियोजनाओं के डिजाइन के आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। ज्ञान भारतम मिशन: इसके जरिए 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को कवर करने के लिए हमारी पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण किया जाएगा। ज्ञान को साझा करने के लिए, भारतीय ज्ञान प्रणालियों का राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा।