इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

• उपभोक्ता आयोगों को मजबूत बनाने की योजना: राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में लगातार पदों का रिक्त रहना इस योजना की प्रभावशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।
  • राज्य आयोगों के अध्यक्ष के कुल 36 स्वीकृत पदों में से 18 (50%) पद रिक्त हैं।
• उपभोक्ता कल्याण कोष (CWF): CWF से संबंधित 2024-25 के संशोधित अनुमान (RE) का केवल 71.5% उपयोग किया गया है।
  • धन का वितरण मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) के तहत कई राज्यों और प्रमुख एजेंसियों जैसे कि नेफेड, केंद्रीय भंडार को दी जाने वाली राशि एक समान नहीं रही है।
• उपभोक्ता आयोगों का कम्प्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग: इसके विस्तार से उपभोक्ता संबंधी मामलों का प्रबंधन सुव्यवस्थित हुआ है, देरी होने से संबंधित घटनाएं कम हुई हैं और न्याय तक पहुंच में सुधार हुआ है। 
• अन्य: वर्तमान में, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) द्वारा भारतीय मानक समय को अनिवार्य रूप से नहीं अपनाया जा रहा है।
  • अलग-अलग प्रणालियों में समय को लेकर एकरूपता के अभाव के चलते साइबर अपराधों की जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रिक्त पदों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर भरने के लिए तत्काल व सक्रिय कदम उठाने चाहिए।
• फंड रिलीज की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि वितरण में देरी कम हो सके और फंड का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।