संशोधित NPDD का उद्देश्य डेयरी संबंधी अवसंरचना का आधुनिकीकरण और विस्तार करना है। इससे इस क्षेत्रक की निरंतर वृद्धि और बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित होगी और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।

संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) के बारे में 

• यह 2014 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। इसे 2021 में नए रूप से पुनर्गठित किया गया था।
• परिव्यय: संशोधित NPDD को 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट दिया गया है। इससे  15वें वित्त आयोग की सिफारिश अवधि (वित्त-वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) के लिए कुल बजट 2790 करोड़ रुपये हो गया है।
• कार्यान्वयन एजेंसी: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD)।
• मुख्य उद्देश्य:
  • 10,000 नई डेयरी सहकारी समितियां (DCSs) स्थापित करना;
  • पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूध की खरीद और प्रसंस्करण व्यवस्था को मजबूत करना;
  • NPDD की जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त, अनुदान संबंधी समर्पित सहायता के साथ 2 दुग्ध उत्पादक कंपनियों (MPCs) का गठन करना;
  • महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3.2 लाख अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करना। 
    • डेयरी क्षेत्रक के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 70% है।
• इस योजना में 2 प्रमुख घटक शामिल हैं:
  • घटक A: DCSs और MPCs के गठन का समर्थन करके विशेष रूप से दूर-दराज एवं पिछड़े क्षेत्रों में डेयरी संबंधी आवश्यक अवसंरचना में सुधार करना। उदाहरण के लिए दुग्ध शीतलन संयंत्र, दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाएं और प्रमाणन प्रणाली।
  • घटक B: सहकारिता के माध्यम से डेयरी (DTC): यह जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA)-सहायता प्राप्त कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 9 राज्यों में उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी अवसंरचना में सुधार करके डेयरी सहकारी समितियों का संधारणीय विकास करना है।