समिति के अनुसार, उर्वरक विभाग ने 2025-26 में अपनी विविध योजनाओं के लिए लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपये की मांग की थी, परन्तु इसके बावजूद वित्त मंत्रालय ने इस आवंटन में लगभग 7% की कटौती की। 

• यह कटौती पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना और यूरिया सब्सिडी योजना दोनों में की गई है। 

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

• उर्वरक सुरक्षा को मजबूत करना: भू-राजनीतिक तनाव और कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण आवश्यक उर्वरकों की कमी हो रही है, जैसे DAP (डाय-अमोनियम फॉस्फेट)। 
• तकनीकी प्रगति और खनन: फॉस्फेट और पोटाश जैसे जरूरी कच्चे माल के लिए खनन पट्टे सुरक्षित करने संबंधी पहल नहीं की गई है। 
• NPKS (नाइट्रोजन-फास्फोरस-पोटेशियम-सल्फर) उर्वरकों के ग्रेड में संशोधन: सभी जगह मिट्टी की जरूरत के अनुसार सही ग्रेड के उर्वरक उपलब्ध नहीं हैं। इससे किसानों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है।
• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): DBT प्रणाली में वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए कोई तंत्र नहीं है, जिससे दुरुपयोग हो रहा है।
• नैनो उर्वरक: नैनो यूरिया व नैनो DAP फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इन पर अभी और शोध किए जाने की जरूरत है।

सिफारिशें

• आपूर्ति अनुपालन और संतुलित वितरण: आपूर्ति से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही, मृदा की आवश्यकताओं के आधार पर संतुलित उर्वरक वितरण को प्राथमिकता देने का प्रयास करना चाहिए।
• उर्वरक संकट प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (FCEWS): उर्वरक की संभावित कमी का अनुमान लगाने और रणनीतिक भंडार बनाए रखने के लिए FCEWS की स्थापना की जानी चाहिए।
• पात्र किसानों की पहचान के लिए आधार/ AADHAAR को किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाना चाहिए। इससे जोत के आकार के अनुसार उर्वरक खरीद की सीमा तय करने में मदद मिलेगी।
• मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादन में सुधार के लिए यूरिया गोल्ड के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही, पारंपरिक यूरिया पर निर्भरता कम करने के प्रयास करने चाहिए।