सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) के आदेश पर अपील के मामलों में सहायता के लिए एक एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। साथ ही, शीर्ष न्यायालय ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया है।
- एमिकस क्यूरी यानी ‘न्यायालय मित्र’ ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है, जो किसी मुकदमे में प्रत्यक्ष पक्षकार नहीं होता, लेकिन उसके पास किसी विषय की विशेष जानकारी होती है। इनकी मदद से न्यायालय को निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही एकाधिकार रणनीतियां:
- विशेष समझौते (Exclusive Agreements): इसमें किसी उत्पाद को केवल एक विशेष ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जाता है, या केवल किसी एक ब्रांड के उत्पादों को किसी उत्पाद श्रेणी में दिखाया जाता है।
- अधिक छूट देना (Deep Discounts): उत्पादों की कीमत उत्पादन लागत से कम पर रखी जाती है। इससे विक्रेताओं द्वारा लाभ अर्जित करने की संभावना समाप्त हो जाती है।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निष्पक्षता की कमी: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के स्वामित्व का उपयोग अपने पसंदीदा विक्रेताओं या निजी लेबल ब्रांड उत्पादों को प्राथमिकता देने में किया जाता है।
- अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करना: बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कारोबारियों के साथ अनुबंधों में मनमानी शर्तें थोपते हैं। इससे छोटे विक्रेताओं का शोषण होता है।
एकाधिकार को रोकने वाले कानून:
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002: यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों, अपने प्रभुत्व के दुरुपयोग और दुर्भावनापूर्ण विलय-अधिग्रहण से निपटता है।
- इस अधिनियम के तहत ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की स्थापना की गई है।
- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लागू ये नियम ई-कॉमर्स क्षेत्रक के विनियमन एवं उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए बनाए गए हैं।
