इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहली बार एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का वित्त-पोषण पीएम ई-ड्राइव पहल के तहत किया जाएगा।
ई-ट्रक प्रोत्साहन योजना के बारे में
- लक्ष्य: इस योजना का मुख्य लक्ष्य ई-ट्रकों के इस्तेमाल और उनके स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा लॉजिस्टिक्स लागत एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।
- डीजल ट्रक भारत के कुल वाहनों का केवल 3% हैं, लेकिन वे परिवहन से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 42% का योगदान देते हैं।
- इस योजना में मांग प्रोत्साहन को N2 और N3 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों तक बढ़ाया जाएगा।:
- N2 श्रेणी में 3.5 टन से अधिक और 12 टन तक सकल वाहन भार (GVW) वाले ट्रक शामिल होंगे।
- N3 श्रेणी में 12 टन से अधिक और 55 टन तक के सकल वाहन भार वाले ट्रक शामिल होंगे।
- प्रति वाहन अधिकतम ₹9.6 लाख का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में मिलेगा।
पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव/ E-DRIVE) के बारे में
- नोडल मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय (MHI)।
- फोकस: पीएम ई-ड्राइव का मुख्य फोकस इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (e-2Ws), इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों (e-3Ws), इलेक्ट्रिक-एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक-ट्रक, ई-बस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) टेस्टिंग पर है। वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन हैं।
- उद्देश्य:
- इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को तेज़ी से अपनाने में मदद करना;
- EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना;
- घरेलू EV विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करना;
- सतत, स्वच्छ और दक्ष सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना आदि।
- पीएम ई-ड्राइव ‘हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (FAME) योजना’ से अलग है:
- दायरे का विस्तार: यह FAME-II से आगे बढ़कर ई-ट्रक, ई-एम्बुलेंस और सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कवर करती है।
- स्क्रैपिंग से जुड़े प्रोत्साहन: ई-ट्रकों के लिए यह अनिवार्य है, और ई-बसों के लिए इसे प्राथमिकता दी जाएगी।
- परीक्षण एजेंसियां: इसमें टेस्टिंग एजेंसियों को अपग्रेड करने का प्रावधान भी है।
