उद्देश्य

मुख्य विशेषताएं

• वैश्विक  EV विनिर्माताओं से निवेश आकर्षित करना और भारत को ई-वाहनों के विनिर्माण गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना।
• यह योजना भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण के लिए वैश्विक पटल पर लाने, रोजगार सृजन करने और "मेक इन इंडिया" के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगी।

• मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries: MHI)।
• कार्यान्वयन: परियोजना प्रबंधन एजेंसी (Project Management Agency: PMA)।
• PMA से तात्पर्य भारत सरकार द्वारा उसकी ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त कोई अन्य प्राधिकरण/ प्राधिकरणों या वित्तीय संस्थान/ संस्थाओं) से है।
• कार्यकाल: 5 वर्ष या अधिसूचित अवधि अनुसार।
• पात्र निवेश: पूरे भारत में नए संयंत्रों, मशीनरी, चार्जिंग अवसंरचना, उपकरण और संबंधित यूटिलिटीज पर किया गया व्यय।
• सेकेंड हैंड/ नवीनीकृत संयंत्र, मशीनरी आदि पर किया गया व्यय पात्र नहीं होगा।
• पात्रता: आवेदक या उसकी समूह कंपनियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
  • नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, ऑटोमोटिव विनिर्माण से वैश्विक राजस्व अनिवार्य रूप से कम-से-कम 10,000 करोड़ रुपये होना चाहिए।
  • कंपनी या उसके समूह के पास कम-से-कम 3,000 करोड़ रुपये का वैश्विक अचल परिसंपत्ति निवेश (ग्रोस ब्लॉक) अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
  • भारत में 3 वर्षों में कम-से-कम निवेश प्रतिबद्धता 4,150 करोड़ रुपये (लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) अनिवार्य है।
• भारत में निवेश प्रतिबद्धता की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
• कंपनी को 3 वर्षों के भीतर कम-से-कम 25% घरेलू मूल्य वर्धन हासिल करना होगा।
• अनुमोदन की तिथि से 5 वर्ष के भीतर 50% घरेलू मूल्य वर्धन हासिल करना होगा।
• आवेदक द्वारा विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने और घरेलू मूल्य वर्धन (DVA) को पूरा करने की प्रतिबद्धता भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी द्वारा समर्थित होगी।
• प्रदर्शन मानदंड: सभी इलेक्ट्रिक यात्री वाहन उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) ऑटो योजना के प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करेंगे।
• लाभ: 
  • आवेदक को इस योजना के अनुसार शर्तों के अधीन 15% की कम सीमा शुल्क दर पर इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर्स (e-4W) की पूर्णतः विनिर्मित इकाई या पूरी तरह से असेंबल्ड यूनिट्स (CUBs) को आयात करने की अनुमति होगी।
    • CBU एक ऐसा वाहन है, जो पूरी तरह से असेंबल्ड रूप में होता है।
    • उपर्युक्त कम शुल्क दर पर आयात की जाने वाली इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर्स (e-4W) की अधिकतम संख्या प्रति वर्ष 8,000 तक सीमित होगी।
  • 15% की कम सीमा शुल्क दर कुल 5 वर्षों के लिए लागू होगी।