एक संसदीय समिति ने भारत में मवेशियों और भैंसों की कम दुग्ध उत्पादन क्षमता को उजागर किया | Current Affairs | Vision IAS

Upgrade to Premium Today

Start Now
मेनू
होम

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर समय-समय पर तैयार किए गए लेख और अपडेट।

त्वरित लिंक

High-quality MCQs and Mains Answer Writing to sharpen skills and reinforce learning every day.

महत्वपूर्ण यूपीएससी विषयों पर डीप डाइव, मास्टर क्लासेस आदि जैसी पहलों के तहत व्याख्यात्मक और विषयगत अवधारणा-निर्माण वीडियो देखें।

करंट अफेयर्स कार्यक्रम

यूपीएससी की तैयारी के लिए हमारे सभी प्रमुख, आधार और उन्नत पाठ्यक्रमों का एक व्यापक अवलोकन।

ESC

एक रिपोर्ट में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मवेशियों की देशज नस्लों के संरक्षण एवं विकास में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की भूमिका की समीक्षा की गई। यह रिपोर्ट कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने जारी की है। 

मवेशियों और भैंसों की देशज नस्लों की स्थिति

  • भारत में आधिकारिक तौर पर मवेशियों की 53 देशज नस्लों और भैंसों की 21 देशज नस्लों को मान्यता प्रदान की गई है।
  • औसत दैनिक दुग्ध उत्पादकता: देशज मवेशियों की औसत दैनिक दुग्ध उत्पादकता 2023-24 तक 3.54 किलोग्राम, जबकि भैंसों के मामले में यह 5.92 किलोग्राम हो गई है।
    • वृद्धि के बावजूद, यह उत्पादकता विदेशी/ क्रॉस ब्रीड मवेशियों (2023-24 में 8.52 किलोग्राम/ दिन) और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की तुलना में काफी कम है। उदाहरण के लिए- 2022 में, इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका में मवेशियों की औसत वार्षिक दुग्ध उत्पादकता क्रमशः 13656 किलोग्राम/ वर्ष तथा 10954 किलोग्राम/ वर्ष आंकी गई थी।

कम उत्पादकता के लिए जिम्मेदार कारक

  • सीमित कृत्रिम गर्भाधान (AI) कवरेज: देश भर में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज केवल 30% प्रजनन योग्य बोवाइन (गोजातीय) तक ही सीमित है।
  • AI तकनीशियनों की कमी: भारत में 2,02,469 AI तकनीशियनों की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में केवल 1,16,586 ही उपलब्ध हैं।
  • वहनीयता: 80% से अधिक कम-उत्पादन क्षमता वाले देशज मवेशियों का लघु और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों द्वारा पालन किया जाता है।

मुख्य सिफारिशें

  • महत्वपूर्ण मवेशी और भैंस की नस्लों के लिए मानदंडों में संशोधन: जीनोमिक चयन के लिए पशुओं की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने तथा रोगों से व्यापक हानि से सुरक्षा करने के लिए मवेशियों व भैंसों की न्यूनतम 50,000 आबादी को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है।
  • समावेशी नस्ल सुधार कार्यक्रम: कुछ उच्च-उत्पादन क्षमता वाली नस्लों द्वारा उनके प्रतिस्थापन को रोकने के लिए देश के सभी राज्यों से राज्य-प्रमुख देशज नस्लों को शामिल करना चाहिए।
  • जवाबदेही तय करना: सीमेन उत्पादन और सभी सीमेन स्टेशंस पर बिक्री में बार-बार होने वाली समस्याओं के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए; सेक्स-सॉर्टेड सीमेन उत्पादन एवं वितरण सुनिश्चित करना चाहिए आदि।

मवेशी और भैंसों की देशज नस्ल के विकास के लिए शुरू की गई पहलें

  • राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM): इसे 2014 में शुरू किया गया था, यह देशज नस्ल विकास और संरक्षण के लिए एक प्रमुख योजना है।
  • त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इसे IVF तकनीक और सेक्स-सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करने के लिए शुरू किया गया था।
  • "गौचिप (GAUCHIP)" और "महिषचिप (MAHISHCIP)": ये आनुवंशिक सुधार में तेजी लाने के लिए तैयार जीनोमिक चयन उपकरण हैं।
  • भारत पशुधन ऐप: यह पशुधन की पहचान करने तथा प्रजनन और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए निर्मित एक एकीकृत डिजिटल मंच है।
Watch Video News Today
Title is required. Maximum 500 characters.

Search Notes

Filter Notes

Loading your notes...
Searching your notes...
Loading more notes...
You've reached the end of your notes

No notes yet

Create your first note to get started.

No notes found

Try adjusting your search criteria or clear the search.

Saving...
Saved

Please select a subject.

Referenced Articles

linked

No references added yet

Digital Current Affairs 3.0

The breakthrough in your UPSC journey.

Experience the next generation of UPSC preparation with AI-powered learning, personalized strategy, and trusted VisionIAS content.

Get Started Now
224K+
Active Students
4.39 Rating (8,683 reviews)
AI-Powered
Learning & Analytics

Digital Current Affairs 3.0

Personalized strategy for UPSC excellence. Trusted content with cutting-edge AI features.

Subscribe Now
224K+
Students
4.39
AI
Powered

Place in News: Cuba

Union Budget 2026-27 proposed an outlay of ₹20,000 crore for Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) technologies

Budget 2026–27 Proposes Three New Chemical Parks

Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS) gets 75% Budget Boost to 40,000 Crore

Place in News: Cuba

Union Budget 2026-27 proposed an outlay of ₹20,000 crore for Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) technologies

Budget 2026–27 Proposes Three New Chemical Parks

Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS) gets 75% Budget Boost to 40,000 Crore

16th Finance Commission (FC) gives recommendations for strengthening local bodies

Union Budget pushes Elderly Care in India

Ministry of Science and Technology launched the first Open Call under Research, Development and Innovation (RDI) Fund

Transforming Primary Agricultural Credit Societies (PACS) into Multipurpose Rural Growth Engines

16th Finance Commission (FC) gives recommendations for strengthening local bodies

Union Budget pushes Elderly Care in India

Ministry of Science and Technology launched the first Open Call under Research, Development and Innovation (RDI) Fund

Transforming Primary Agricultural Credit Societies (PACS) into Multipurpose Rural Growth Engines

Place in News: Cuba

16th Finance Commission (FC) gives recommendations for strengthening local bodies

Union Budget 2026-27 proposed an outlay of ₹20,000 crore for Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) technologies

Union Budget pushes Elderly Care in India

Budget 2026–27 Proposes Three New Chemical Parks

Ministry of Science and Technology launched the first Open Call under Research, Development and Innovation (RDI) Fund

Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS) gets 75% Budget Boost to 40,000 Crore

Transforming Primary Agricultural Credit Societies (PACS) into Multipurpose Rural Growth Engines

Place in News: Cuba

16th Finance Commission (FC) gives recommendations for strengthening local bodies

Union Budget 2026-27 proposed an outlay of ₹20,000 crore for Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) technologies

Union Budget pushes Elderly Care in India

Budget 2026–27 Proposes Three New Chemical Parks

Ministry of Science and Technology launched the first Open Call under Research, Development and Innovation (RDI) Fund

Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS) gets 75% Budget Boost to 40,000 Crore

Transforming Primary Agricultural Credit Societies (PACS) into Multipurpose Rural Growth Engines