इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026
हाल ही में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए प्रमुख पहलों का अनावरण किया। यह पहली बार है जब 'ग्लोबल साउथ' का कोई राष्ट्र AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कर रहा है।
- यह शिखर सम्मेलन तीन सूत्रों 'पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस' द्वारा निर्देशित है। इसकी परिचर्चा सात थीमेटिक चक्रों- ह्यूमन कैपिटल, इनक्लूजन, सेफ एंड ट्रस्टेड AI, रेसिलिएंस, साइंस, डेमोक्रेटाइज़िंग AI रिसोर्सेज, और सोशल गुड पर केंद्रित होगी।
शुरू की गईं प्रमुख पहलें:
- AI पिच फेस्ट (उड़ान): इनोवेटिव AI स्टार्ट-अप्स को प्रदर्शित करने के लिए।
- युवा, महिला और अन्य प्रतिभागियों के लिए ग्लोबल इनोवेशन चैलेंजेज: AI-संचालित नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए।
- रिसर्च संगोष्ठी: अंतर्राष्ट्रीय AI सहयोग को बढ़ावा देने के लिए।
- Tags :
- India-AI Impact Summit 2026
- AI Pitch Fest (UDAAN)
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मेरीटाइम ऑटोनोमस सरफेस शिप्स (MASS)
प्रोजेक्ट 'स्वायत्त' का उद्देश्य भारत का पहला मेरीटाइम ऑटोनोमस सरफेस शिप विकसित करना है।
- यह परियोजना इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (IRS) के नेतृत्व में और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सहयोग से संचालित की जा रही है।
मेरीटाइम ऑटोनोमस सरफेस शिप्स (MASS) के बारे में
- ये ऐसे पोत होते हैं जो बहुत हद तक व्यक्ति द्वारा संचालित न होकर स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) MASS को स्वायत्तता (ऑटोनॉमी) की चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:
- पहला स्तर: स्वचालित प्रक्रियाओं और निर्णय-सहायता प्रणालियों वाला पोत।
- दूसरा स्तर: दूर से नियंत्रित नाविक-युक्त पोत।
- तीसरा स्तर: दूर से नियंत्रित नाविक-रहित पोत।
- चौथा स्तर: पूरी तरह से स्वचालित पोत।
- Tags :
- India’s Maritime Industry (Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)
- Indian Register of Shipping (IRS)
ब्लू पोर्ट
भारत ने देश में ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के साथ एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस साझेदारी में तीन पायलट ‘स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर’ का विकास शामिल हैं। ये हैं; दीव में वनकबारा, पुडुचेरी में कराईकल और गुजरात में जखाऊ।
FAO की ब्लू पोर्ट्स पहल के बारे में
- 'ब्लू पोर्ट्स पहल' सभी संबंधित हितधारकों को शामिल करते हुए समुद्री और तटीय क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय क्षेत्रों में बदलने को बढ़ावा देती है।
- इसका उद्देश्य फिशिंग हार्बर को स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास के लिए रणनीतिक केंद्र बनने में मदद करना है।
- Tags :
- World-Class Blue Ports
- Blue Ports
- FAO Blue Ports Initiative
- Technical Cooperation Programme (TCP)
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मैंगनीज
मॉयल (MOIL) ने स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज (STE) के रूप में मैंगनीज अयस्क का निर्यात शुरू किया।
- भारत सरकार ने MOIL को भारत से 46% मैंगनीज (Mn) ग्रेड से कम वाले मैंगनीज अयस्क का निर्यात करने के लिए स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज (STE) नियुक्त किया है।
- मैंगनीज का रंग चांदी जैसा धूसर होता है और यह बहुत कठोर तथा भुरभुरा होता है।
- कुल मैंगनीज भंडार/संसाधनों के मामले में ओडिशा पहले स्थान पर है, उसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है।
- मध्यप्रदेश मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में अग्रणी राज्य है (2021-22)।
- भारत के पास निम्न ग्रेड वाले मैंगनीज अयस्क की अधिकता है, इसलिए ऐसे अयस्क का निर्यात भारत के लिए लाभकारी है।
- Tags :
- Manganese
- State Trading Enterprise
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एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (AAS)
हाल ही में इंडियन मेटालर्जिकल कोक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (IMCOM) ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के दुरुपयोग की शिकायत की है।
- उनका आरोप है कि आयातित कोकिंग कोल का इस्तेमाल निर्यात हेतु इस्पात उत्पादन की बजाय घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले इस्पात में किया जा रहा है।
एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के बारे में
- इस योजना के तहत ऐसे कच्चे माल को प्रशुल्क-मुक्त आयात करने की अनुमति मिलती है, जो निर्यात किए जाने वाले उत्पादों (SEZs को किए गए निर्यात सहित) के निर्माण में सीधे इस्तेमाल होते हैं। इससे भारतीय निर्यात सस्ते और प्रतिस्पर्धी बनते हैं।
- इसके अलावा, उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले ईंधन, तेल और उत्प्रेरक (catalyst) को भी योजना में शामिल किया जा सकता है।
- प्रशासन: यह योजना केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा संचालित की जाती है।
- Tags :
- Advance Authorisation scheme (AAS)
- Indian Metallurgical Coke Manufacturers Association (IMCOM
रीइन्फोर्समेंट लर्निंग
डीपसीक-आर1 से पता चलता है कि रीइन्फोर्समेंट लर्निंग के माध्यम से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में तर्क करने की क्षमता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
रीइन्फोर्समेंट लर्निंग (RL) के बारे में
- यह मशीन लर्निंग की एक प्रक्रिया है जो स्वायत्त एजेंटों द्वारा निर्णय लेने पर केंद्रित है। स्वायत्त एजेंट कोई भी ऐसी प्रणाली हो सकती है जो अपने परिवेश के अनुसार निर्णय ले सकती है और कार्य कर सकती है। उदाहरण के लिए- रोबोट और सेल्फ-ड्राइविंग कारें।
- यह व्यक्ति के मार्गदर्शन के बिना, 'परीक्षण-त्रुटि (Trial and Error) पद्धति' के आधार पर कार्य करती है।
- एजेंट कोई कार्य करता है, फिर इस अनुरूप उसे पुरस्कार या दंड मिलता है। इस फीडबैक का उपयोग करके वह भविष्य में सुधार करके अधिक पुरस्कार प्राप्त करता है।
- प्रमुख घटक: इसमें एक एजेंट (सीखने वाला), परिवेश (वह संदर्भ जिसमें यह कार्य करता है), और पुरस्कार संकेत (फीडबैक) शामिल होते हैं।
- Tags :
- DeepSeek-R1 AI model
- Reinforcement Learning (RL)
मातृ मृत्यु दर (Maternal mortality)
पुडुचेरी शून्य मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र-शासित प्रदेश बन गया है।
- मातृ मृत्यु का अर्थ है—गर्भावस्था के दौरान या गर्भ की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर महिला की मृत्यु, भले ही गर्भावस्था की अवधि या जगह कुछ भी हो, और यह मृत्यु गर्भावस्था या उसके इलाज/प्रबंधन से संबंधित कारणों से या गर्भावस्था की जटिलता से हुई हो, न कि दुर्घटना या अन्य संयोगवश कारणों से।
- मातृ मृत्यु को मापने का प्रमुख सूचक मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) है।
- सतत विकास लक्ष्य (SDG): मातृ मृत्यु दर को प्रत्येक 100,000 जीवित जन्मों पर 70 तक सीमित रखना। (भारत में यह दर 100,000 जन्मों पर 93 है)।
- केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटक पहले ही SDG लक्ष्य हासिल कर चुके हैं।
- Tags :
- Maternal Mortality Ratio (MMR)
- Puducherry
- Maternal mortality
चाबहार बंदरगाह
अमेरिकी प्रशासन ने ईरान में भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह को दी गई ‘प्रतिबंधों से छूट’ वापस लेने की घोषणा की।
- अमेरिका ने 2018 में ईरान पर लगे प्रतिबंधों से चाबहार बंदरगाह परियोजना को छूट दी थी।
चाबहार बंदरगाह के बारे में
- यह ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक डीप वाटर पोर्ट है। यह ओमान की खाड़ी में स्थित है।
- यह भारत के सबसे निकटतम ईरानी बंदरगाह है। यह भारत को पाकिस्तान जाए बिना स्थल-रुद्ध अफगानिस्तान तथा अन्य मध्य एशियाई देशों तक पहुँच प्रदान करता है।
- 2024 में, भारत ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करके सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) को 10 साल के लिए इस बंदरगाह को विकसित करने और संचालित करने का अधिकार दिया।
- इसके अलावा, यह बंदरगाह प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) का भी हिस्सा है। यह गलियारा भारत को यूरोप, रूस, मध्य एशिया आदि से जोड़ता है।
- Tags :
- Iran
- Chabahar port
- International North-South Transport Corridor (INSTC)