रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

• आत्महत्या के मामलों में वृद्धि: 2023 में दर्ज आत्महत्या के कुल मामलों में 2022 की तुलना में 0.3% की वृद्धि हुई है।
  • हालांकि, आत्महत्या की दर में 2022 की तुलना में 2023 में 0.8% की कमी आई है।
• आत्महत्या-दर वाले शीर्ष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक आत्महत्या-दर दर्ज की गई। इसके बाद क्रमशः सिक्किम और केरल का स्थान हैं।
  • शहरों में आत्महत्या की दर अखिल भारतीय आत्महत्या दर की तुलना में अधिक है।
• कुल आत्महत्याओं में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी वाले राज्य: 2023 में देश में आत्महत्या के कुल मामलों में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और  पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी है।
• आत्महत्या के कुल मामलों में पुरुष : महिला अनुपात: 72.8 : 27.2
• आत्महत्या के प्रमुख कारण: 
  • पारिवारिक समस्याएं (31.9%, विवाह संबंधी समस्याओं के अलावा),
  • बीमारी (19.0%), 
  • नशीली दवाओं का सेवन/ शराब की लत (7.0%),
  • विवाह संबंधी मुद्दे (5.3%),
  • प्रेम संबंध (4.7%),
  • दिवालियापन या कर्ज (3.8%),
  • बेरोजगारी (1.8%),
  • परीक्षा में असफलता (1.4%)
• किसान आत्महत्या: कुल 10,786 किसानों ने आत्महत्या की जो देश में दर्ज आत्महत्या के कुल मामलों का 6.3% हैं।
  • किसान/काश्तकार/कृषि मजदूर द्वारा आत्महत्या का एक भी मामला दर्ज नहीं करने वाले राज्य: पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा।

आत्महत्या को रोकने के लिए शुरू की गई पहलें 

• आत्महत्या निवारण के लिए राष्ट्रीय रणनीति (2022): इसका उद्देश्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% कम करना है।
• टेली-मानस/Tele-MANAS (टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स-): यह 24/7 आधार पर  निःशुल्क टेली-मानसिक स्वास्थ्य-देखभाल सहायता प्रदान करता है।
• राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP): इसका उद्देश्य सुलभ और विकेन्द्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है।
• मनोदर्पण: यह  केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य और सेहतमंदी के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है।