उच्चतम न्यायालय द्वारा रेखांकित किए गए महत्वपूर्ण मुद्दे-

• पुराने कानून: भूमि पंजीकरण अभी भी औपनिवेशिक युग के कानूनों, जैसे- संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, स्टाम्प अधिनियम 1899, और पंजीकरण अधिनियम 1908 द्वारा शासित है।
• कोई निर्णायक स्वामित्व नहीं: पंजीकरण अधिनियम के तहत किसी विलेख (deed) या दस्तावेज का पंजीकरण केवल स्वामित्व का अनुमानित (presumptive) प्रमाण प्रदान करता है, निर्णायक (conclusive) नहीं। 
  • इसका अर्थ है कि राज्य स्वामित्व की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं करता है। इससे भूमि के खरीदार मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं।
• मुकदमेबाजी का बोझ: फर्जी विलेख या दस्तावेज, अतिक्रमण और कमजोर सत्यापन के कारण 66% दीवानी मुकदमेबाजी होती है।
• अधूरा डिजिटलीकरण: DILRMP और NGDRS जैसे कार्यक्रम अभिलेखों को डिजिटल तो करते हैं, लेकिन ये दोषपूर्ण स्वामित्व को ठीक नहीं करते हैं।
  • DILRMP: डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। 
  • NGDRS: राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली। 

उच्चतम न्यायालय के मुख्य सुझाव

• ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाना: ब्लॉकचेन तकनीक संपत्ति लेन-देन के लिए भ्रष्टाचार के दोष से मुक्त, पारदर्शी और आसानी से सत्यापन योग्य रजिस्ट्री बना सकती है। 
  • इस तरह की प्रणालियां सर्वेक्षण डेटा, भू-संपत्ति मानचित्रों (Cadastral Maps) और पंजीकरण विवरणों को एकीकृत कर सकती हैं। इससे किसी संपत्ति की  एक ही समय में एक से अधिक बार बिक्री को रोका जा सकता है।
• निर्णायक स्वामित्व: अनुमानित स्वामित्व की बजाय निर्णायक स्वामित्व को अपनाने का अध्ययन करने के लिए विधि आयोग को निर्देशित किया जाना चाहिए।
• संस्थागत सुधार: उच्चतम न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम (1908), साक्ष्य अधिनियम (1872), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000) आदि में वैध संशोधनों या त्रुटि सुधार तथा केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करने का आह्वान किया।