डिजिटल अरेस्ट से संबंधित मुख्य निर्देश

• उच्चतम न्यायालय ने CBI को डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ियों के उद्देश्य से खोले गए बैंक खातों के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत बैंकरों की भूमिका की जांच करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है।
• पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और हरियाणा सहित सभी राज्यों को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम की धारा 6 के तहत CBI को अपनी सहमति देने का निर्देश दिया गया है। इससे CBI संपूर्ण देश में जांच कर सकेगी।  
• न्यायालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भी पक्षकार बनाया है तथा धोखाधड़ी वाले खातों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले AI व मशीन लर्निंग उपकरणों को समझाने में उसकी सहायता माँगी है।
• सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं को जांचकर्ताओं के साथ पूर्ण सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया है।

डिजिटल अरेस्ट क्या है?

• डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी है। इसके तहत धोखाधड़ी करने वाला फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से स्वयं को CBI, पुलिस, ED (प्रवर्तन निदेशालय) जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों का अधिकारी बताता है और पीड़ितों पर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का झूठा आरोप लगाकर उनसे धन की मांग करता  है।
• वर्ष 2024 की पहली तिमाही के दौरान 'डिजिटल अरेस्ट' धोखाधड़ी की घटनाओं में भारतीयों ने ₹120 करोड़ से अधिक गँवाए हैं।