प्रस्तुत मुख्य बदलाव

• लाभकारी स्वामी (Beneficial Owner - BO): 'धन शोधन निवारण नियम, 2005' के तहत BO की स्पष्ट परिभाषा को शामिल किया गया है। इससे व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business) होगी।
• निवेश के मानदंडों में राहत: सीमावर्ती देशों के वे गैर-नियंत्रणकारी निवेशक (Non-controlling investors), जिनकी कंपनी में हिस्सेदारी 10% से कम है, अब स्वचालित मार्ग (Automatic Route) के माध्यम से निवेश कर सकते हैं।
  • इससे पहले, 2020 के प्रेस नोट 3 (PN3) के अनुसार, इन देशों से किसी भी निवेश के लिए केवल सरकारी मार्ग (Government route) की अनुमति थी।
• 60 दिनों की त्वरित समय-सीमा: चुनिंदा क्षेत्रकों में निवेश प्रस्तावों को 60 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाएगी। उदाहरण के लिए: विनिर्माण पूंजीगत सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलीसिलिकॉन, इंगोट-वेफर आदि।
  • इन मामलों में, अधिकांश स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय नागरिकों या भारतीय स्वामित्व वाली संस्थाओं के पास रहना अनिवार्य है।

लाभ

• व्यवसाय करने में सुगमता: स्पष्ट BO नियम और निश्चित समय-सीमा निवेशकों के लिए विनियामक अनिश्चितता को कम करेगी।
  • इससे भारतीय स्टार्ट-अप्स और टेक कंपनियों के लिए वैश्विक वित्त से वित्त-पोषण प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
• आर्थिक संवृद्धि: घरेलू पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए उच्च FDI प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा।
• आपूर्ति श्रृंखला: त्वरित मंजूरी से संयुक्त उद्यम (Joint Ventures) और तकनीक तक पहुंच तेज होगी, जिससे वैश्विक विनिर्माण एकीकरण मजबूत होगा।
• आत्मनिर्भर भारत: इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर विनिर्माण जैसे तकनीक-गहन क्षेत्रकों में निवेश आकर्षित होगा, जिससे घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती मिलेगी।