मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक चुनौती कानूनों की कमी नहीं है, बल्कि आम नागरिकों की उन तक पहुँच का सीमित होना है।

न्याय तक पहुँच में प्रमुख बाधाएं

• आर्थिक और भौगोलिक कारण: 
  • निर्धनता और उच्च लागत: उदाहरण के लिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत के लगभग 75% कैदी विचाराधीन हैं। इनमें से कई कैदी केवल जमानत राशि न भर पाने के कारण जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं।  
  • भौतिक दूरी: पहाड़ी, पर्वतीय और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अदालतों तक पहुँचना दुष्कर कार्य है।
• संस्थागत और प्रक्रियात्मक कारक: 
  • व्यवस्थागत देरी, जटिल प्रक्रियाएं, अपर्याप्त अवसंरचना और कर्मचारियों की कमी।
  • भाषा की बाधा: उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा में कार्यवाही उन वादियों को अलग-थलग कर देती है जो अंग्रेजी नहीं जानते।
  • जागरूकता की कमी और विधिक सहायता प्रदान करने में कमियां: निःशुल्क विधिक सहायता योजना का क्रियान्वयन सही से नहीं हो पा रहा है।
• सामाजिक, सांस्कृतिक और अंतर-अनुभागीय:
  • ब्लैक कोट सिंड्रोम: यह उन डर, चिंता और अलगाव की भावना को दर्शाता है, जो वंचित समुदायों के लोगों को न्याय व्यवस्था से जुड़ते या उसे समझते समय महसूस होती है।
  • भेदभाव और संस्थागत उदासीनता: हाशिए पर रहने वाले समूहों को पूर्वाग्रह और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
  • बार-बार प्रताड़ना का सामना करना (Secondary Victimization): यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को सामाजिक दबाव, डराने-धमकाने और अपमान का सामना करना पड़ता है।
  • विश्वास की कमी और निहित स्वार्थ: भ्रष्टाचार और सुधारों का विरोध न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करता है।