9वां हिंद महासागर सम्मेलन (IOC) मॉरीशस में संपन्न हुआ | Current Affairs | Vision IAS

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In Summary

  • 2016 में स्थापित हिंद महासागर सम्मेलन (आईओसी), हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में सुरक्षा और विकास पर क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच है।
  • 70 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला और 35 से अधिक राज्यों को जोड़ने वाला हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) वैश्विक व्यापार, रणनीतिक हितों और नीली अर्थव्यवस्था की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है।
  • हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चुनौतियों में क्षेत्र से बाहर की शक्तियों से भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, समुद्री सुरक्षा खतरे जैसे कि समुद्री डकैती और अवैध, अनियमित, अनियमित मछली पकड़ना और साझेदार देशों में बुनियादी ढांचे की कमियां शामिल हैं।

In Summary

इस सम्मेलन में, भारत ने 'चोकपॉइंट' में व्यवधान से जुड़ी नई चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, भारत ने लचीलापन (रेजिलिएंस) बढ़ाने तथा स्थिर और सहयोगात्मक क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय साझेदारी बनाने पर जोर दिया।

हिंद महासागर सम्मेलन (IOC) के बारे में

  • इस सम्मेलन की शुरुआत 2016 में इंडिया फाउंडेशन द्वारा क्षेत्रीय थिंक टैंकों और संस्थानों के सहयोग से की गई थी।
  • इसमें 40 से अधिक देशों की भागीदारी है।
  • यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के देशों के लिए क्षेत्रीय विषयों पर एक प्रमुख परामर्श मंच के रूप में उभरा है। यह ‘क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR)’ के सिद्धांत के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर विचार-विमर्श करता है।

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) और इसका महत्व

  • यह 70 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्र 35 से अधिक तटीय देशों को जोड़ता है, और विश्व की लगभग 40% आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है।
  • महत्व:
    • आर्थिक और व्यापारिक महत्व: यह क्षेत्र वैश्विक कंटेनर यातायात का लगभग 50%, एक-तिहाई बल्क कार्गो और दो-तिहाई ऑयल शिपमेंट को संभालता है।
    • रणनीतिक और भू-राजनीतिक मूल्य: 
      • महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और चोकपॉइंट्स (जैसे— होर्मुज जलडमरूमध्य) होने के कारण यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। 
      • भारत की 11,098.81 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 1,300 से अधिक द्वीप इसे हिंद महासागर की सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र बनाते हैं। 
    • ब्लू इकोनॉमी की क्षमता:  भारत का लगभग 2.4 मिलियन वर्ग किमी में विस्तृत विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) संधारणीय मात्स्यिकी, नवीकरणीय समुद्री ऊर्जा, इको-टूरिज्म और समुद्री जैव विविधता संरक्षण में बड़े अवसर प्रदान करते हैं।
    • पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्व: यह विश्व का सबसे गर्म महासागर है। इस वजह से यह पारिस्थितिक रूप से अत्यंत सक्रिय और जैविक रूप से उत्पादक क्षेत्र है।
  • IOR में भारत की भूमिका: 
    • निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत समुद्री डकैती-रोधी और एंटी-नारकोटिक्स अभियानों के माध्यम से समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
    • प्रथम सहायताकर्ता के रूप में भारत हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को संकट के समय त्वरित मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करता है।

IOR में प्रमुख चुनौतियां:

  • भू-राजनीतिक चुनौती: 
    • हिंद महासागर क्षेत्र के बाहर के देशों का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ रहा है; जैसे श्रीलंका और मालदीव में बंदरगाहों के विकास में चीन का बढ़ता निवेश। 
    • इसी प्रकार चीन के बढ़ते प्रभाव की वजह से भारत को सामरिक स्तर पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।  
  • समुद्री सुरक्षा को खतरे: 
    • समुद्री डकैती; आतंकवाद; अवैध, बिना रिपोर्ट की गई और अनियंत्रित (IUU) मात्स्यिकी; नशीली दवाओं की तस्करी जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। 
    • संघर्षों के कारण समुद्री मार्गों में बाधा भी आती है (जैसे—ईरानी पोत IRIS डेना को हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी परमाणु-संचालित पनडुब्बी द्वारा डुबोना)।
  • अवसंरचना और कनेक्टिविटी का अभाव: श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स जैसे प्रमुख भागीदारों सहित IOR के कई देशों को अवसंरचना और वित्तीय संसाधनों की कमियों का सामना करना पड़ता है।
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अवैध, बिना रिपोर्ट की गई और अनियंत्रित (IUU - Illegal, Unreported, and Unregulated) मात्स्यिकी

मत्स्य पालन की ऐसी गतिविधियाँ जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करती हैं, रिपोर्ट नहीं की जाती हैं, या किसी भी नियामक ढांचे के अधीन नहीं होती हैं।

निवल सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider)

वह देश जो अपने क्षेत्र में और पड़ोस के क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध और मानवीय सहायता जैसे सुरक्षा कार्यों को सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy)

यह समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से प्राप्त आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोजगार को संदर्भित करता है, जबकि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है।

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