प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की मुख्य विशेषताएं:

• शुरुआत: 25 दिसंबर, 2000 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में।
• उद्देश्य: असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़कर निर्धनता कम करना।  इसके लिए जनसंख्या मानक इस प्रकार हैं: 
  • मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक की आबादी वाली ग्रामीण बस्ती।
  • विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (जैसे पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य, रेगिस्तानी क्षेत्र और चुनिंदा पिछड़े जिले) में 250 या उससे अधिक की आबादी।
• योजना के प्रमुख चरण:
  • PMGSY-चरण I (2000): पात्र असंबद्ध (सड़क से नहीं जुड़ी) बस्तियों को प्रारंभिक बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  • PMGSY-चरण II (2013): इस चरण में ध्यान नई सड़कें बनाने से हटाकर मौजूदा ग्रामीण सड़कों के सुधार (अपग्रेडेशन) पर दिया गया। इसका लक्ष्य 50,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाना था, ताकि परिवहन की दक्षता बढ़े और आर्थिक केंद्रों को बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके।
  • वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण (2016): वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित नौ राज्यों के 44 जिलों को लक्षित किया गया ताकि सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित हो तथा सुरक्षा बलों के आवागमन और तैनाती को सुगम बनाया जा सके।
  • PMGSY-चरण III (2019): गांवों को सीधे ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने के लिए 1,25,000 किलोमीटर के मुख्य मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों में सुधार का लक्ष्य रखा गया।
    • विस्तार: इस चरण को अब मार्च 2025 से बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दिया गया है।
  • PMGSY-चरण IV (2024-25 से 2028-29): पूर्व में असंबद्ध 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त 62,500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।