विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) [VB–G RAM G] अधिनियम, 2025 | Current Affairs | Vision IAS

Upgrade to Premium Today

Start Now
मेनू
होम

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर समय-समय पर तैयार किए गए लेख और अपडेट।

त्वरित लिंक

High-quality MCQs and Mains Answer Writing to sharpen skills and reinforce learning every day.

महत्वपूर्ण यूपीएससी विषयों पर डीप डाइव, मास्टर क्लासेस आदि जैसी पहलों के तहत व्याख्यात्मक और विषयगत अवधारणा-निर्माण वीडियो देखें।

करंट अफेयर्स कार्यक्रम

यूपीएससी की तैयारी के लिए हमारे सभी प्रमुख, आधार और उन्नत पाठ्यक्रमों का एक व्यापक अवलोकन।

अपना ज्ञान परखें

आर्थिक अवधारणाओं में महारत हासिल करने और नवीनतम आर्थिक रुझानों के साथ अपडेट रहने के लिए गतिशील और इंटरैक्टिव सत्र।

ESC

In Summary

  • ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (VB-G RAM G अधिनियम) 1 जुलाई, 2026 से MGNREGA का स्थान लेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत ग्रामीण विकास और टिकाऊ संपत्ति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है।
  • प्रमुख विशेषताओं में विषयगत सार्वजनिक कार्य, चेहरे की पहचान और एआई के साथ तकनीक-सक्षम शासन, विक्षित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से सहभागी योजना और 125 दिनों की वैधानिक रोजगार गारंटी शामिल हैं।
  • इस अधिनियम में शीघ्र वेतन भुगतान का प्रावधान है, जिसमें देरी होने पर दंड, बेरोजगारी भत्ता और राज्यों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए रोजगार रोकने की अनुमति दी गई है।

In Summary

यह अधिनियम 1 जुलाई, 2026 से लागू होगा तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 को निरस्त माना जाएगा।

  • मनरेगा से ‘विकसित भारत- जी राम जी’ योजना में सुगम परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु, वर्तमान e-KYC सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे जब तक ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं कर दिए जाते।

विकसित भारत- जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम के मुख्य प्रावधान

  • विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप: यह अधिनियम समेकित ग्रामीण विकास एवं टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण पर बल देता है।
  • विषय आधारित (थीमेटिक) सार्वजनिक कार्य: इसमें चार क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है; जल सुरक्षामुख्य ग्रामीण अवसंरचना निर्माणआजीविका से संबंधित परिसंपत्ति निर्माण, और चरम मौसम की घटनाओं के जोखिमों को कम करना
  • प्रौद्योगिकी आधारित शासन: इनमें कार्य स्थल पर उपस्थिति के लिए चेहरा सत्यापन, कार्य स्थल की निगरानी के लिए GISAI आधारित विश्लेषणरियल-टाइम डैशबोर्ड, और बैंक खाते में प्रत्यक्ष भुगतान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व्यवस्था का उपयोग शामिल हैं।
  • भागीदारी आधारित योजना निर्माण: इस अधिनियम का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर तैयार “विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (VGPPs)” पर आधारित होगा। इन्हें विकसित भारत–राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक (VB-NRIS) में समेकित किया जाएगा।

प्रमुख सांविधिक प्रावधान 

  • केंद्र प्रायोजित योजना: केंद्र और राज्यों के बीच साझा जिम्मेदारियां होंगी।
  • गारंटी-युक्त कार्यदिवसों में वृद्धि: प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 125 दिवसों का मजदूरी आधारित गारंटीशुदा अकुशल रोजगार देने का विधिक प्रावधान किया गया है।
  • शीघ्र भुगतान और दंड: मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। भुगतान में विलंब होने पर प्रतिदिन बकाया मजदूरी की 0.05% की दर से प्रतिपूर्ति देय होगी।
  • बेरोजगारी भत्ता: यदि कार्य मांगने के 15 दिवसों के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है, तो प्रथम 30 दिवसों के लिए अधिसूचित मजदूरी का एक-चौथाई तथा उसके बाद आधा बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा।
  • कृषि मौसम के साथ संतुलन: कृषि कार्यों के लिए मजदूरों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को बुआई/कटाई के चरम सीजन के दौरान 60 दिनों तक कार्य स्थगन की अधिसूचना जारी करने का अधिकार दिया गया है।
Watch Video News Today

Explore Related Content

Discover more articles, videos, and terms related to this topic

RELATED TERMS

3

बेरोजगारी भत्ता

यह उन व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है जिन्हें सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार नहीं दिया जा सकता है। यह उनकी आजीविका को कुछ हद तक सुरक्षित करने के लिए है।

केंद्र प्रायोजित योजना

यह एक सरकारी योजना है जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उसे वित्त पोषित करती हैं, आमतौर पर एक विशिष्ट अनुपात में (जैसे 60:40)।

विकसित भारत–राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक (VB-NRIS)

यह एक राष्ट्रीय स्तर का ढांचा या मंच है जो ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित डेटा और सूचना को एकीकृत और प्रबंधित करता है। यह योजनाओं के समेकन और कार्यान्वयन में मदद करता है।

Title is required. Maximum 500 characters.

Search Notes

Filter Notes

Loading your notes...
Searching your notes...
Loading more notes...
You've reached the end of your notes

No notes yet

Create your first note to get started.

No notes found

Try adjusting your search criteria or clear the search.

Saving...
Saved

Please select a subject.

Referenced Articles

linked

No references added yet