भारतीय अधिकरण (ट्रिब्यूनल) प्रणाली में व्यवस्थागत समस्याएं और अनुशंसित सुधार

व्यवस्थागत समस्याएं 

सभी क्षेत्रों में समस्या का प्रभाव और उदाहरण

संसदीय समिति के सुझाव

अध्यक्ष और रजिस्ट्री संवर्गों में रिक्तियां 

• सदस्यों के पद खाली होने से सुनवाई प्रभावित होती है जबकि रजिस्ट्री के पद खाली होने से न्यायालय का प्रशासन प्रभावित होता है।
  • आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT): 126 सदस्य पदों में 27 रिक्त। सभी 7 डिप्टी रजिस्ट्रार पद खाली।
  • नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT): न्यूनतम 10-10 न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की जगह केवल 5 न्यायिक और 6 विशेषज्ञ सदस्य।

• नियुक्ति में सक्रियता: रिक्ति होने से पहले ही समय पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए।
• रजिस्ट्री को प्राथमिकता: मंत्रालयों/भर्ती एजेंसियों के साथ समन्वय के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक रजिस्ट्री और सहायक पदों को भरा जाए।

संविदा और आउटसोर्स कर्मियों पर अत्यधिक निर्भरता

• अस्थायी कर्मचारियों की वजह से कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, संस्थागत जानकारी का नुकसान होता है और विशेषीकृत न्यायालय प्रबंधन क्षमता कमज़ोर होती है।
  • राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT): 95% से अधिक प्रशासनिक कर्मचारी संविदा पर हैं।
  • दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (TDSAT): 2001 से कर्मचारियों की संख्या 52 पदों पर ही सीमित (फ्रीज) है, जिससे आउटसोर्सिंग पर निर्भरता बढ़ रही है।

• स्थायी संवर्ग: कर्मचारियों की संख्या की आवश्यकता का स्टाफ ऑडिट किया जाए और स्थायी पदों का सृजन किया जाए।
• आरक्षित सूची: त्यागपत्र के बाद पद पर शीघ्र नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा/आरक्षित सूची का उपयोग किया जाए।

लंबित मामलों का बढ़ता बोझ और समय-सीमा का उल्लंघन

• मामलों के लंबित रहने से जनता और कर्जदारों का विश्वास कम होता है तथा विधिक राहत की प्रभावशीलता घटती है।
  • ITAT: केवल 5 महीनों में 19,275 मामले और लंबित हुए।
  • NCLT: कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) की समय-सीमा का बार-बार उल्लंघन होता रहा है।

• सख्त लक्ष्य: मामलों के निपटारे और आदेश जारी करने के लिए मासिक लक्ष्य तय किए जाएँ।
• मामलों का प्रबंधन: पुराने मामलों के लिए चरणवार डेटा का उपयोग किया जाए और विशेष पीठ गठित की जाए।

अपर्याप्त और पुरानी अवसंरचना

• पुराने और किराए के भवनों के कारण विस्तार और आधुनिक न्याय प्रणाली प्रभावित होते हैं।
  • NCLT: न्यायालय कक्ष  राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (NCMS) मानकों के अनुरूप नहीं हैं।
  • रेल दावा अधिकरण (RCT): अलग पूंजीगत बजट नहीं है और यह जोनल रेलवे पर निर्भर है।

• विशेष पूंजीगत बजट: अधिकरणों के लिए अलग पूंजीगत बजट सुनिश्चित किया जाए।
• आधुनिक न्यायालय: पुराने/किराए के भवनों की जगह आधुनिक और स्थायी न्यायिक परिसरों का निर्माण किया जाए।

पुरानी IT व्यवस्था और डिजिटल परिवर्तन की कमी

• पुरानी IT व्यवस्था, अलग-अलग केस प्रबंधन प्रणाली और तकनीकी सहायता की कमी से न्याय तक पहुँच और डेटा सुरक्षा प्रभावित होती है।
  • NGT: कोई अलग आंतरिक IT विभाग नहीं।
  • NCLT: मौजूदा e-कोर्ट पोर्टल पुराना हो चुका है।

• विशेष IT प्रभाग: सभी पीठों में स्थायी IT और तकनीकी पदों का सृजन किया जाए। 
• अपग्रेड और ऑडिट: हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपग्रेड करने के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाए, NCLT 2.0 को प्राथमिकता दी जाए और नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट हो।

क्षेत्रक-विशेष विशेषज्ञता और जनता की पहुंच में कमी

• विशेषज्ञ प्रशिक्षण की कमी से तकनीकी मामलों की सुनवाई प्रभावित होती है, भाषा संबंधी बाधाएं न्याय तक पहुँच को सीमित करती हैं।
  • TDSAT: 2001 से सदस्य संरचना में बदलाव नहीं; साइबर फ्रॉड, आधार और AI जैसे नए क्षेत्रों में विशेषज्ञता की कमी।
  • RCT: 23 पीठों में से केवल 9 में विधिक सहायता उपलब्ध है।

• क्षमता निर्माण: तकनीकी संस्थानों के सहयोग से नियमित विशेषज्ञ प्रशिक्षण दिया जाए।
• सुगम पहुंच के लिए सुधार: बहुभाषी जानकारी और एक समान ऑनलाइन फाइलिंग व्यवस्था विकसित की जाए। विधिक सहायता केंद्रों का विस्तार किया जाए।