इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय के "राइजिंग एंड एक्सीलेरेटेड MSME प्रोडक्टिविटी (RAMP)" योजना के तहत लॉन्च किया गया है।
- RAMP योजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। इसे MSMEs मंत्रालय ने 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया है।
- इसका उद्देश्य MSMEs मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं की पहुंच को बढ़ाकर MSMEs के लिए बाजार, वित्त और प्रौद्योगिकी उन्नयन की उपलब्धता में सुधार करना है।
व्यापार सक्षमता और विपणन (TEAM) पहल के बारे में
- उद्देश्य: ONDC के माध्यम से डिजिटल कॉमर्स तक पहुंच को सक्षम करके MSME को सशक्त बनाना; उनकी बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देना और व्यापार करने की लागत को कम करना।
- इस पहल के तहत ONDC के माध्यम से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का उपयोग करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को समर्थन प्रदान किया जाएगा।
- परिव्यय: 277.35 करोड़ रुपये।
- अवधि: वित्त वर्ष 2024-2025 से वित्त वर्ष 2026-2027 तक।
- लक्षित लाभार्थी: 5 लाख MSEs, जिसमें 50% महिला स्वामित्व वाले MSEs होंगे।
- कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC)।
- पात्रता मापदंड: विनिर्माण या सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत वैध उद्यम पंजीकरण वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम।
- मध्यम उद्यम (Medium Enterprises) इसके तहत अधिकांश लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे।
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) क्या है?
- यह वाणिज्य मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) की पहल है। इसका उद्देश्य डिजिटल वाणिज्य को सबके लिए सुलभ बनाना है।
पारंपरिक प्लेटफॉर्म्स के विपरीत, ONDC क्रेता और विक्रेता ऐप्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम बनाता है।
