भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) के बारे में:

• योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना, 
• मंत्रालय: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (DPIIT के माध्यम से)।
• उद्देश्य: देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बनाना, जहाँ उद्योगों के लिए अनुकूल परिवेश उपलब्ध हो ताकि निवेशक आसानी से निवेश कर सकें, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो और रोजगार के अवसर बढ़ें।
• लक्ष्य: राज्यों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSUs) और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 100 'प्लग-एंड-प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करना।
  • प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क ऐसे तैयार औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जहां पहले से ही सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं तथा आवश्यक स्वीकृतियां उपलब्ध होती हैं, ताकि उद्योग तुरंत संचालन शुरू कर सकें।

• योजना अवधि: 6 वर्ष (2026-27 से 2031-32),
• परिव्यय: 33,660 करोड़ रुपये,
• पात्रता: ग्रीनफील्ड (नई परियोजनाएं) और पात्र ब्राउनफील्ड औद्योगिक पार्क।
• न्यूनतम भूमि आवश्यकता: 
  • गैर-पर्वतीय राज्यों के लिए 100 एकड़;
  • पर्वतीय राज्यों, पूर्वोत्तर (NE) राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और छोटे राज्यों के लिए 25 एकड़।
  • साथ ही, 1000 एकड़ तक के बड़े पार्कों के विकास की भी अनुमति दी गई है।
• वित्त पोषण व्यवस्था: वित्तीय सहायता राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और निवेश ट्रस्ट (NICDIT) के माध्यम से प्रदान की जाती है। यह सहायता मुख्य रूप से इक्विटी योगदान के रूप में होती है।
  • प्रति परियोजना (निजी विकासकर्ता को छोड़कर) इक्विटी मोड में 1 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक की धनराशि निम्नलिखित के लिए दी जाएगी:
    • मुख्य अवसंरचना विकास (आंतरिक सड़कें, ICT और प्रशासनिक प्रणालियां)।
    • मूल्य-वर्धित अवसंरचना विकास (तैयार फैक्ट्री शेड, वेयरहाउसिंग)।
    • सामाजिक अवसंरचना विकास (श्रमिक आवास और सहायता सुविधाएं)।
    • बाहरी अवसंरचना विकास के लिए भी परियोजना लागत का 25% तक सहायता प्रदान की जाएगी।