नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF) 2025 में भारत की तीसरी ‘स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा’ (VNR) प्रस्तुत की | Current Affairs | Vision IAS
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VNR एक देश द्वारा संचालित स्वयं का स्वैच्छिक आकलन है। इसका उद्देश्य एजेंडा 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को लागू करने में तेजी लाने हेतु अनुभवों को साझा करना है।

  • VNR सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए भारत के ‘समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण’ को उजागर करता है।

इसके कार्यान्वयन से संबंधित रणनीति

  • भारत डेटा-संचालित गवर्नेंस को बढ़ा रहा है और SDGs के कार्यान्वयन को स्थानीय स्तर तक ले जा रहा है। इसके लिए SDG इंडिया इंडेक्स, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स और राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जैसे प्रमुख साधनों का उपयोग किया जा रहा है।

VNR के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर 

  • एजेंडा 2030 पर प्रगति: हालांकि वैश्विक स्तर पर प्रगति पिछड़ रही है, लेकिन भारत लगातार प्रगति कर रहा है।
  • SDG-1 (गरीबी उन्मूलन): अनुमान है कि 2013-14 और 2022-23 के बीच लगभग 248 मिलियन व्यक्ति बहुआयामी निर्धनता (MPI) से बाहर निकल आए हैं।
  • SDG-2 (शून्य भुखमरी): पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ने लाखों लोगों के लिए पोषण सहायता सुनिश्चित की है।
  • SDG-3 (उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण): कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट ऑफ पॉकेट व्यय 2017-18 के 48.8% से घटकर 2020-21 में 39.4% हो गया।
  • स्वच्छ ऊर्जा: नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम-कुसुम और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे कार्यक्रम भारत के स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने संबंधी प्रगति को मजबूत कर रहे हैं।
  • डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: डिजिटल इंडिया, आधार और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारत की विविधतापूर्ण आबादी को सशक्त बनाया है।
    • वैश्विक रियल टाइम भुगतान में UPI का योगदान 49% है।

उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF) के बारे में

  • उत्पत्ति: इसकी स्थापना 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन (रियो+20) के परिणाम "हम जो भविष्य चाहते हैं (The Future We Want)" के तहत की गई थी।
  • उद्देश्य: यह सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 और इसके 17 SDGs की निगरानी एवं समीक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है।
  • बैठक: इसकी बैठक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के तत्वावधान में प्रतिवर्ष तथा महासभा के तत्वावधान में प्रत्येक चार वर्ष में होती है।
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