NOAA और NASA ने 2025 में अंटार्कटिका के ऊपर बने ओज़ोन छिद्र को 1992 के बाद से पांचवां सबसे छोटा छिद्र बताया है।

ओज़ोन के बारे में

• ओज़ोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी (UV) विकिरण से जीवन की रक्षा करती है।
• ओज़ोन परत पृथ्वी के धरातल से 15 से 30 किमी ऊपर समताप मंडल में स्थित है।
• ओज़ोन क्षरण प्रक्रिया तब शुरू होती है, जब क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त मानव निर्मित यौगिक समताप मंडल में ऊपर तक चले जाते हैं।
  • ओज़ोन की कमी के कारण अधिक UV किरणें सतह तक पहुंच पाती हैं। इसके कारण फसलों को नुकसान पहुंचता है, त्वचा कैंसर होता है और मोतियाबिंद आदि के मामलों में वृद्धि होती है।
• 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, देशों ने ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों को कम हानिकारक विकल्पों से बदलने पर सहमति व्यक्त की थी।

चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ (COAS) ने पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 

ऑपरेशन पवन के बारे में

• यह 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते के बाद भारतीय शांति रक्षक सेना (IPKF) द्वारा शुरू किया गया था।
• उद्देश्य: श्रीलंका में उग्रवादी समूहों, विशेष रूप से लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) से निपटना। 

भारत-नेपाल संयुक्त अभ्यास सूर्यकिरण XIX – 2025 उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। यह 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक आयोजित रहेगा।

सूर्यकिरण अभ्यास के बारे में

• यह भारतीय थल सेना और नेपाली थल सेना के बीच 2011 से आयोजित किया जा रहा एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
• उद्देश्य: आतंकवाद-रोधी अभियानों, जंगल युद्ध, पर्वतीय क्षेत्रों में अभियानों, मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) आदि पर केंद्रित उप-पारंपरिक अभियानों के लिए संयुक्त रूप से प्रशिक्षण देना।

26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। इस उपलक्ष्य में 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।

• उल्लेखनीय है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय संविधान को नम्य (resilient) बनाने वाले कारक

• अधिकार:
  • प्राचीन समय से मौजूद असमानताओं को दूर करने के लिए समूह-विभेदित और सकारात्मक अधिकार जैसे- आरक्षण।
  • अनुच्छेद 15(2), 17 व 23 जैसे समानता संबंधी अग्रसक्रिय उपाय, जो राज्य और लोगों दोनों द्वारा भेदभाव को रोकते हैं।
• स्वतंत्र संस्थाएं: जैसे- उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, CAG, आदि विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं।
• निरंतर विकास: जैसे- विधायिका में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण (106वां संविधान संशोधन)।

केरल उच्च न्यायालय द्वारा केरल के कोल्लम जिले में देश की पहली 24x7 खुली और नेटवर्क वाली (ON) अदालत की स्थापना को एक वर्ष बीत चुका है।

ON कोर्ट के बारे में

• ON कोर्ट दिन के किसी भी समय मामले दायर करने की अनुमति देती है।
• ON कोर्ट पूरी तरह से ऑनलाइन कार्य करती है। इससे वकीलों और वादियों के लिए ई-फाइलिंग, डिजिटल रूप से दस्तावेज सत्यापन, SMS/ईमेल समन, आभासी सुनवाई तथा रियल-टाइम अपडेट की सुविधा मिलती है।
• महत्त्व: ON कोर्ट लगभग 140 दिनों में मामलों का निपटारा करती है। वहीं भौतिक अदालतों में ऐसे मामलों में वर्षों लग जाते हैं। ON कोर्ट अवधारणा से दक्षता में सुधार होता है, कागजी कार्रवाई कम होती है और न्याय तक पहुंच बढ़ती है।

ऐसे हॉटस्पॉट्स की संख्या में वृद्धि हुई है, जहां साइबर धोखाधड़ी के लिए म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए- जामताड़ा (झारखंड), नूह (हरियाणा) आदि।

• साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए CBI के ऑपरेशन चक्र-V के तहत 700 से अधिक बैंक शाखाओं में लगभग 8.5 लाख म्यूल अकाउंट्स का पता लगाया गया।

म्यूल अकाउंट्स के बारे में

• ये ऐसे बैंक खाते होते हैं, जिनका अपराधी खाताधारक की सहमति से या बिना उसकी जानकारी के अवैध रूप से धन शोधन के लिए उपयोग करते हैं।
• म्यूल अकाउंट्स अवैध रूप से प्राप्त धन की पहचान और स्रोत को छिपाते हैं। इससे अधिकारियों के लिए धन के वास्तविक स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वास्तविक समय निगरानी के लिए एक AI-आधारित म्यूल अकाउंट पहचान उपकरण, MuleHunter.AI विकसित किया है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय अभियान ‘नई चेतना 4.0’ का शुभारंभ किया।

नई चेतना 4.0 के बारे में

• यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत एक महीने तक चलने वाला अभियान है।
  • इसमें स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की भागीदारी और 11 मंत्रालयों का समन्वय शामिल है।
• उद्देश्य: लैंगिक हिंसा के विरुद्ध सामुदायिक कार्रवाई को मजबूत करना और ग्रामीण भारत में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।
• मुख्य क्षेत्र:
  • सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करना;
  • महिलाओं को प्रमुख आर्थिक योगदानकर्ता के रूप में मान्यता देना;
  • साझे सामुदायिक उत्तरदायित्व के माध्यम से अवैतनिक देखभाल कार्यों का समाधान करना;
  • उद्यमिता और आजीविका के अवसरों का विस्तार करने के लिए परिसंपत्तियों, ऋण, कौशल एवं बाजारों तक महिलाओं की पहुंच को बढ़ाना आदि।