भारत सरकार का एक नीति-उन्मुख थिंक टैंक जो भारत के सतत विकास के लिए नीतियों के निर्माण में योगदान देता है। यह योजना आयोग का उत्तराधिकारी है।

पण्य से तात्पर्य भौतिक वस्तुओं से है जिनका व्यापार किया जा सकता है, जैसे कि विनिर्मित उत्पाद, कच्चा माल, और कृषि उत्पाद। यह सेवाओं के विपरीत है।

यह भारत के राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की निर्यात के लिए उनकी तत्परता का एक व्यापक मूल्यांकन है। यह सूचकांक 2030 तक भारत के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के पण्य निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका का आकलन करता है।