प्रधान मंत्री ने असम के बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने वाले “बागुरुम्बा दहोउ 2026” (Bagurumba Dwhou 2026) कार्यक्रम में भाग लिया।

बागुरुम्बा नृत्य के बारे में

• यह असम के बोडो समुदाय का एक पारंपरिक लोक नृत्य है।
• यह नृत्य प्रकृति से प्रेरित है और खिलते हुए फूलों का प्रतीक है। यह मानव जीवन और प्राकृतिक जगत के बीच प्रेम को दर्शाता है।
• यह नृत्य मुख्य रूप से युवा बोडो महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरुष पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाकर संगीतकार के रूप में उनका साथ देते हैं।
• यह आमतौर पर समूहों में आयोजित किया जाता है, जहाँ महिलाएँ घेरा या पंक्तियाँ बनाकर नृत्य करती हैं। यह देखने में बहुत सुंदर लगता है।  
• सांस्कृतिक महत्व: यह नृत्य शांति, उर्वरता, खुशी और सामूहिक एकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह नृत्य विशेष रूप से बोडो नव वर्ष 'बैसागु' (Bwisagu) और 'दोमासी' जैसे त्योहारों के दौरान आयोजित किया जाता है। 

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ने अंडमान सागर से भारत की पहली ओपन-सी समुद्री मात्स्यिकी परियोजना का शुभारंभ किया।

ओपन-सी समुद्री मात्स्यिकी परियोजना के बारे में

• कार्यान्वयन: केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उसकी तकनीकी संस्था ‘राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान’ (NIOT) तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के बीच सहयोग से।
• उद्देश्य: प्राकृतिक समुद्री परिस्थितियों में समुद्री फिनफिश और समुद्री सिवार (सीवीड) की खुले समुद्र में खेती पर ध्यान देना तथा आजीविका सृजित करना।
• आजीविका-आधारित दो प्रमुख पहलों की शुरुआत: 
  • समुद्री वनस्पति घटक (सीवीड की खेती) और 
  • समुद्री जीव घटक (केज आधारित खेती के लिए फिनफिश बीज उपलब्ध कराना)।
• महत्व: नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के उद्देश्यों को साकार करने की दिशा में आर्थिक संभावनाएं तलाशना।  

अपार संभावनाओं के बावजूद, भारत  ‘सोशल कॉमर्स’ के मामले में चीन और इंडोनेशिया से पीछे है।

सोशल कॉमर्स के बारे में

• सोशल कॉमर्स का अर्थ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भीतर ही वस्तुओं या सेवाओं की खरीद और बिक्री।
• तीन प्रमुख रूप: लाइवस्ट्रीम के माध्यम से बिक्री,  इन्फ्लुएंसर से प्रभावित होकर उत्पाद की खरीद, समूह में खरीदारी। 
•  भारत में कम लोकप्रियता के कारण:
  • कम भरोसे वाला सामाजिक ढाँचा,
  • भारत की विविधता के कारण स्थानीय भाषाओं में कस्टमाइजेशन (बदलाव) की जरूरत है, जो अभी पूरी तरह उपलब्ध नहीं है,
  • लॉजिस्टिक्स और बड़े पैमाने पर संचालन की चुनौतियां, 
  • भारत में नकद भुगतान को प्राथमिकता,
  • कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा दुष्प्रचार और इस क्षेत्र में स्पष्ट नियमों  का अभाव। 

आंध्र प्रदेश सरकार 'स्पेस सिटी' परियोजना के तहत होप आइलैंड पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र विकसित करेगी। यह द्वीप कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। 

होप आइलैंड के बारे में

• यह एक अपेक्षाकृत नया द्वीप है। यह गोदावरी डेल्टा के पानी द्वारा बहाकर लाई गई रेत से बनी 16 किलोमीटर लंबी 'सैंड स्पिट' (रेत की पतली पट्टी) है।
• यह काकीनाडा शहर को समुद्र की तूफान महोर्मि (Storm Surges) से बचाता है।
• यह एक प्राकृतिक 'जल अवरोधक (ब्रेक वाटर)' के रूप में कार्य करता है, जो समुद्र की लहरों को शांत रखता है। इसी कारण काकीनाडा बंदरगाह भारत के सबसे सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है।

कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

• अवस्थिति: यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है, जहाँ गोदावरी नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है।
• यह गोदावरी मैंग्रोव वन का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे 1978 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया था।

लक्षद्वीप समूह की कवरत्ती लैगून से “इंडियाफोंटे बिजोयी (Indiaphonte bijoyi)”  नामक क्रस्टेशियन (कठिनी) प्रजाति की खोज की गई है। इसे एक नया जीनस और नई प्रजाति के रूप में पहचान दी गई है।

क्रस्टेशियंस के बारे में

• क्रस्टेशियंस आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत अकशेरुकी (Invertebrate) जीव हैं, जो क्रस्टेशिया उपसंघ से संबंधित होते हैं।
• शामिल जीव: लॉब्स्टर, केकड़े, क्रेफिश, झींगा, कोपीपोड, बार्नेकल आदि।
• आकार: इनका आकार 1 मिलीमीटर से भी छोटे सूक्ष्म प्लवक (Plankton) से लेकर बहुत विशाल केकड़ों तक हो सकता है।
  • छोटे क्रस्टेशियन अनेक समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं का आधार होते हैं।
• विशेषताएं: दो आँखें, दो युग्म एंटीना, कठोर बाह्य कंकाल, युग्मित उपांग, तथा शरीर के तीन भाग (सिर, वक्ष और उदर)।

फ्रांस के राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड को लेकर जारी गतिरोध के बीच यूरोपीय देशों पर लगाए गए  अमेरिकी टैरिफ का प्रत्युत्तर देने के लिए पहली बार यूरोपीय संघ (EU) के व्यापारिक ‘बाज़ूका’ के उपयोग का आग्रह किया।

EU के ‘बाज़ूका’ या एंटी-कोएरशन इंस्ट्रूमेंट (ACI) के बारे में

• अर्थ: यह एक ऐसा कानून है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई गैर-यूरोपीय देश व्यापार या निवेश पर पाबंदी लगाकर यूरोपीय संघ या इसके सदस्य देशों के राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने या उन पर दबाव डालने की कोशिश करता है।
• उद्देश्य: यह एक प्रकार का ‘निवारण’ कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक दबाव से निपटना और उसका प्रत्युत्तर देना है।
• शामिल उपाय: वस्तुओं और सेवाओं के आयात-निर्यात पर प्रतिबंध, बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़ी कार्रवाई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सीमित करना, EU के बाज़ार तक पहुँच पर प्रतिबंध, आदि। 

केंद्रीय सूचना आयोग ने निर्णय दिया कि वकील अपने मुवक्किलों के लिए मामले से संबंधित विवरण प्राप्त करने हेतु सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम का उपयोग नहीं कर सकते।

केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में

• स्थापना: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए अधिक सूचना प्राप्ति सुनिश्चित करना है।
• कार्य: RTI अधिनियम से संबंधित किसी भी नागरिक की शिकायतों को प्राप्त करना और उनकी जांच करना, आदि।
• सदस्य: एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) तथा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त (IC)।
• नियुक्ति: मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों
•  की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है। इस समिति में शामिल होते हैं:
  • प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
  • लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष
  • प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
• कार्यकाल: 3 वर्ष।

इंडिगो की कई उड़ानों में देरी होने और रद्द होने की जांच के लिए नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट जारी कर दी गई।

जांच के मुख्य निष्कर्ष

• इंडिगो ने यात्रियों की सुरक्षा और विमान सेवाओं के सुचारू संचालन की बजाय व्यावसायिक मुनाफा को प्राथमिकता दी।
• विमानों और क्रू (चालक दल) की योजना बनाते समय आपातकालीन स्थितियों के लिए पर्याप्त 'बफर' या अतिरिक्त बैकअप नहीं रखा गया।
• संशोधित उड़ान ड्यूटी समय सीमा के नियमों का पालन नहीं किया गया।
• संकट के समय प्रभावी तरीके से प्रबंधन और आंतरिक सूचना तंत्र की कमी पाई गई।
• उपर्युक्त वजहों से इंडिगो पर वित्तीय जुर्माना लगाया गया है।

DGCA के बारे में 

• मुख्यालय: नई दिल्ली
• नागरिक विमानन क्षेत्र की विनियामक संस्था, जो मुख्य रूप से यात्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से संबंधित है।
• जिम्मेदारी: भारत से बाहर जाने वाली या भारत आने वाली या भारत में संचालित वायु परिवहन सेवाओं का विनियमन तथा नागरिक विमानन नियमों, वायु सुरक्षा और विमान उपयुक्तता से संबंधित  मानकों को लागू करना।
• केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। साथ ही, यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO) के साथ सभी विनियामक कार्यों का समन्वय करता है।