न्यायालय ने केंद्र सरकार की 'स्कूली छात्राओं के लिए राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति' को पूरे भारत के स्कूलों में (कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों के लिए) लागू करने का निर्देश दिया है।

निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

• मासिक धर्म स्वास्थ्य एक मूल अधिकार: संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' में मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है।
• अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) से संबंध: मासिक धर्म स्वच्छता के उपायों की कमी छात्राओं को स्कूलों में समान स्तर पर भागीदारी करने के अधिकार से वंचित करती है।
• बालिकाओं की गरिमा: गरिमा का अर्थ ऐसी जीवन स्थितियों से है, जो अपमान, हेय दृष्टि और बहिष्कार से मुक्त हों।
• संरचनात्मक भेदभाव: स्वच्छता संबंधी उत्पादों की अनुपलब्धता संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मूल अधिकार और शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम को प्रभावित करती है।
• अनिवार्य संस्थागत उपाय: सभी स्कूलों को पुरुष शिक्षकों और छात्रों का संवेदीकरण करना होगा; अलग शौचालय बनाने होंगे, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन (अधिमानतः वेंडिंग मशीनों के माध्यम से) और समर्पित मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) कॉर्नर प्रदान करना अनिवार्य है आदि।