हाल ही में, श्रीलंका के कोलंबो स्थित गंगारामाया मंदिर में पवित्र देवनीमोरी अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।

देवनीमोरी अवशेषों के बारे में

• देवनीमोरी एक बौद्ध पुरातात्विक स्थल है। यह गुजरात के अरावली जिले में शामलाजी के निकट स्थित है।
• इस स्थल का प्रथम अन्वेषण 1957 में पुरातत्वविद् प्रो. एस. एन. चौधरी द्वारा किया गया था।
• उत्खनन से प्राप्त प्रमुख अवशेष:
  • शरीर स्तूप: बौद्ध परंपरा में, शरीर स्तूप वे होते हैं जिनमें भगवान बुद्ध या महत्वपूर्ण भिक्षुओं के शारीरिक अवशेष रखे जाते हैं।
    • स्तूप से पवित्र अस्थियों से युक्त अवशेष-पेटिकाएँ, एक तांबे का बॉक्स, तथा सोने और चांदी फॉयल प्राप्त हुए हैं।
  • एक अवशेष-पेटिका पर ब्राह्मी लिपि और संस्कृत में अभिलेख अंकित है। इसमें “दशबल शरीर निलय”  उत्कीर्ण है। इसका अर्थ है-“भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेषों का निवास-स्थल”।
• काल-निर्धारण: यह स्थल तीसरी–चौथी शताब्दी ईस्वी का है। 

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने भारत की पहली सहकारी-आधारित टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' (Bharat Taxi) का शुभारंभ किया। यह सेवा अगले 3 वर्षों के भीतर पूरे देश में उपलब्ध होगी। 

भारत टैक्सी के बारे में

• सहकारी मॉडल: पारंपरिक कैब व्यवस्था के विपरीत, यहाँ ड्राइवर (जिन्हें 'सारथी' कहा गया है) ही वास्तविक मालिक हैं। इसमें किसी बड़े कॉर्पोरेशन या बाहरी निवेशकों का नियंत्रण नहीं होगा।
• चार मुख्य सिद्धांत: स्वामित्व, सुरक्षा कवर, गरिमा, और समान रूप से वितरण।
• वित्तीय संरचना और लाभ: प्रत्येक सारथी अधिकतम ₹500 की शेयर पूंजी के साथ इस सहकारी संस्था का मालिक बन सकता है। 
  • भारत टैक्सी अपने परिचालन के लिए मुनाफे का केवल 20% हिस्सा रखेगी; शेष 80% आय सीधे सारथियों के पास जाएगी।
• विशेष पहल: महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ऐप में एक अलग विंडो दी गई है। इसके माध्यम से महिला यात्री विशेष रूप से 'सारथी दीदियों' (महिला ड्राइवरों) की कैब बुक कर सकेंगी।
• अन्य महत्वपूर्ण लाभ: ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज; दुर्घटना बीमा और सस्ती दरों पर ऋण व सब्सिडी की सुविधा;  गिग कामगारों के लिए लागू सभी सरकारी योजनाओं का लाभ। 

ICANN अपनी सार्वजनिक बैठक 7–12 मार्च, 2026 के दौरान मुंबई में आयोजित करेगा।

• यह बैठक राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) द्वारा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत आयोजित की जाएगी।

ICANN के बारे में

• स्थापना: ICANN की स्थापना 1998 में एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक हितलाभ निगम के रूप में की गई थी। इसमें विश्व भर के विभिन्न हितधारकों की भागीदारी है।
• कार्य: 
  • इंटरनेट पर कंप्यूटरों को एक-दूसरे को पहचानने में सक्षम बनाने वाले यूनिक आइडेंटिफायर्स' के विशाल और जटिल नेटवर्क की निगरानी करता है।
  • IP एड्रेस की आपूर्ति और आवंटन का समन्वय करता है, ताकि दोहराव या टकराव  न हो।
• ICANN इंटरनेट के कंटेंट को नियंत्रित नहीं करता, स्पैम को रोकने का कार्य नहीं करता, इंटरनेट एक्सेस से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता।  

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान से विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र (UTs) के मॉडल को समाप्त करने की मांग की।

भारत में विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र (UTs):

• वर्तमान में, विधानसभा वाले 3 संघ राज्य क्षेत्र (UTs) हैं – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर।

संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद 239A: यह संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल/मंत्रिपरिषद गठित करने का अधिकार देता है।
• संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963: उपर्युक्त अनुच्छेद के तहत यह अधिनियम लागू किया गया था। यह अधिनियम कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानसभाओं और मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है।
• अनुच्छेद 239AA (69वां संशोधन): यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है। 

हाल के समय में कई राज्यों में देखा गया कि राज्यपाल, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण को पूरा पढ़े बिना ही विधानसभा से बाहर चले गए।

राज्य विधानमंडल में राज्यपाल का अभिभाषण

• संविधान का अनुच्छेद 176: 
  • राज्यपाल  विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में राज्य विधानमंडल में अभिभाषण करेगा।  
  • साथ ही, राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में जिन राज्यों में केवल विधानसभा है, उस विधानसभा को, या जिन राज्यों में विधान परिषद भी है, वहाँ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करेगा।  
  • साथ ही, राज्यपाल सत्र आहूत किए जाने के कारणों की जानकारी देगा।  
• अभिभाषण की प्रकृति: यह निर्वाचित सरकार की नीतियों और विधायी योजनाओं को प्रतिबिंबित करता है।
• न्यायिक व्याख्या: उच्चतम न्यायालय  ने नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष, 2016 वाद में निर्णय दिया कि राज्यपाल का अभिभाषण कार्यपालिका से संबद्ध कार्य है, जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर किया जाता है। 

लोकसभा में विरोध-प्रदर्शन के कारण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks) प्रधान मंत्री के जवाब के बिना पारित हो गया। 

धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में

• संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति:
  • लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करेगा। 
  • संसद को उसके सत्र आहूत किए जाने के कारणों की जानकारी देगा।
• लोकसभा की कार्यप्रणाली एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 17 के तहत राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित विषयों पर धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की जाती है। 
• धन्यवाद प्रस्ताव एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और दूसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
• संशोधन की अनुमति: विपक्षी सदस्य ऐसे संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं, जिनमें यह व्यक्त किया जाए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल नहीं किया गया या उन्हें अपर्याप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। 

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुसार, ‘भारत जेनएआई (Bharat GenAI)’ इस महीने के भीतर संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं में टेक्स्ट मॉडल पूरा कर लेगा। 

• वर्तमान में यह 15 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

भारत GenAI के बारे में

• भारत की भाषाओं और सामाजिक संदर्भों के अनुरूप संप्रभु आधारभूत AI मॉडल का विकास करने की दिशा में यह सरकार-समर्थित पहली राष्ट्रीय पहल है।
• मल्टी-मॉडल दायरा: टेक्स्ट (लार्ज लैंग्वेज मॉडल), स्पीच (टेक्स्ट-टू-स्पीच और ऑटोमैटिक स्पीच रिकग्निशन), विज़न–लैंग्वेज सिस्टम्स। 
• नेतृत्व: इस पहल का नेतृत्व आईआईटी बॉम्बे कर रहा है। इसमें कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी भी है।
• सक्रिय टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (TIH): राष्ट्रीय अंतर्विषयक साइबर–फिजिकल सिस्टम मिशन (NM-ICPS) के अंतर्गत आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास में।  

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की लोकप्रियता बढ़ रही है तो दूसरी ओर ऊर्जा भंडारण की मांग भी बढ़ रही है। 

• इसी को देखते हुए भारत लिथियम-आयन तकनीक पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैटरी से संबद्ध अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रहा है। 

सोडियम-आयन बैटरी बनाम लिथियम-आयन बैटरी

हाल ही में, सीमांत नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण (Frontier Naga Territorial Authority-FNTA) के गठन के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

• इस पर भारत सरकार, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन (ENPO) के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए।   
• ENPO नागालैंड के छह पूर्वी जिलों की आठ मान्यता प्राप्त नागा जनजातियों (कोन्यक, संगतम, चांग, खियामन्युंगन, यिमख्युंग, तिखिर, फोम और सूमी) का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था है।

सीमांत नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण (FNTA) के बारे में  

• शामिल जिले: तुएनसांग, मोन, किफिरे, लोंगलेंग, नोकलाक और शमोटर।
• मुख्य प्रावधान:
  • समझौते के तहत कुल 46 विषयों के संबंध में शक्तियां FNTA को सौंपी गई हैं।
  • एक मिनी-सचिवालय का प्रावधान है, जिसका नेतृत्व अपर मुख्य सचिव (ACS) या प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी करते हैं।
  • महत्व: यह वित्तीय स्वायत्तता और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता के माध्यम से इस क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करता है।
• संवैधानिक स्थिति: FNTA, संविधान के अनुच्छेद 371(A) के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करता है।
  • यह अनुच्छेद नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है।